६ जेठ, काठमाडौं ।

नीतिगत र सांगठनिक विवादका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यतिखेर इतिहासकै गम्भीर संकट र विभाजनको अन्तिम डिलमा पुगेको छ।

आगामी १६-१९ असोजका लागि १५औं महाधिवेशनको मिति तोकिसकिएको अवस्थामा पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा पुग्दै संस्थापन इतर पक्षले समानान्तर रूपमा नयाँ कार्यालय नै स्थापना गरेपछि कांग्रेस औपचारिक विभाजनको संघारमा उभिएको हो।

पार्टी संकटको यो घडीमा पनि शीर्ष नेताहरू समाधान खोज्नुको साटो एक-अर्कालाई तर्साउने, गलाउने र दबाबमा राख्ने दाउपेचमा व्यस्त देखिएका छन्।

विशेष महाधिवेशनपछि पूर्व-कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको इतर समूहले देशभरी समानान्तर गतिविधि मात्र सञ्चालन गरेको छैन, बरु नेतृत्वलाई गलाउन छुट्टै सांगठनिक संरचना र कार्यालय समेत खडा गरिसकेको छ।

खड्काले आफ्नै गृहजिल्ला सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली प्रदेशस्तरीय भेलाबाट पार्टी विभाजनको बाटोमा पुगेको खुला उद्घोष गर्दै नेतृत्वमाथि गम्भीर दबाब बढाएका छन्। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म समानान्तर संरचना चलाइरहेको यो समूहले आफूहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन नभए पार्टी जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ।

नेता खड्काले सार्वजनिक मञ्चबाटै कांग्रेस मिलाउने कि फुटाउने भन्ने सम्पूर्ण जिम्मा सभापति गगन थापाकै हातमा रहेको चेतावनी दिँदै थापा सानेपाको मात्र नभएर सिंगो कांग्रेसको नेता बन्न सक्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। इतर पक्षको यो आक्रामक कदम र नयाँ कार्यालय स्थापनापछि कर्णालीका जिल्ला सभापतिहरूले भने पार्टी विभाजन रोक्न केन्द्रीय नेतृत्वलाई तीव्र दबाब दिइरहेका छन्।

खड्का समूहको नयाँ कार्यालय स्थापना र तीव्र दबाबका बीच सभापति गगन थापाले भने अत्यन्तै लचिलो र समन्वयकारी मध्यमार्गी नीति अगाडि सारेका छन्। प्रजातान्त्रिक विचार समाजको साधारणसभामा बोल्दै सभापति थापाले पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि आफूले निरन्तर कोसिस गरिरहेको र सबैलाई साथमा लिएर हिँड्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

उनले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित तर हाल केन्द्रीय समितिबाट बाहिर रहेका सबै अग्रज नेताहरूलाई उचित सम्मानका साथ पुनः जिम्मेवारीमा ल्याउन र वरिष्ठ नेतासम्मको पद दिएर समेट्न आफू तयार रहेको स्पष्ट पारे।

थापाले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको वा नभएको आधारमा प्रादेशिक सरकार, संसदीय दल वा भ्रातृ संस्थामा कसैलाई विभेद नगरिने र महाधिवेशनका महत्त्वपूर्ण समितिहरूमा इतर पक्षलाई समेट्ने रक्षात्मक रणनीति अपनाएका छन्। यसअघि इतर समूहका १९ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरिए पनि बिनापरामर्श गरिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्ष झन् चिढिएको थियो।

नेताहरूको यो धम्क्याउने, नयाँ कार्यालय खोल्ने र फकाउने जुहारीको प्रत्यक्ष र नकारात्मक असर भने पार्टीको आधारभूत तहका कार्यकर्तामा परेको छ। विशेष गरी महाधिवेशनको मुख्य आधार मानिएको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया यसैको सिकार बनेको छ।संस्थापन पक्षले ‘जरा अभियान’मार्फत सदस्यता नवीकरणलाई तीव्रता दिन खोजिरहेको छ भने इतर पक्षले यसलाई आफ्नो बार्गेनिङको हतियार बनाउँदै कार्यकर्तालाई सदस्यता अद्यावधिक नगर्न उर्दी जारी गरेको छ।

सभापति थापाले डिजिटल वा भौतिक रूपमा वडा कार्यालय गएर सदस्यता नवीकरण गर्न आह्वान गरिरहँदा, इतर पक्षले भने सदस्यता अद्यावधिक गरे कांग्रेस सकिन्छ भन्दै प्रचार गरिरहेको छ। आन्तरिक किचलोका कारण वैशाख मसान्तभित्रै काम सक्ने लक्ष्य प्रभावित भएपछि संस्थापन पक्षले सदस्यता अद्यावधिकको समयसीमा आगामी २१ जेठसम्म थप गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको मान्यतापछि महाधिवेशनको तिथि तय भइसकेको अवस्थामा पनि इतर पक्षले नयाँ कार्यालय नै खोलेर सुरु गरेको समानान्तर गतिविधि र शीर्ष नेताहरूको आन्तरिक दाउपेचले कांग्रेसको ऐतिहासिक विरासत र सैद्धान्तिक धरातललाई नै ओझेलमा पारेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।