“गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्छ” भन्ने लहर र कानुन समेत देख्दा पंतिकारको अन्तरात्मा आक्रान्त छ। कानुन कार्यान्वयन निकायमा तीन दशक विताउँदा, हाल कानुन कलेज प्राध्यापन गर्दा र कानुन व्यवसायमा संलग्न हुँदाको अनुभवले भन्दैछु, यसबाट हाम्रो आगामी पुस्ता ध्वस्त हुन्छ र देशको भबिष्य अन्धकारमा जानेछ।
गाँजाको वैधानिकीकरण गर्न चाहनेका लागि
भनिन्छ त्यो व्यवसाय अंगाल्नुस्, जसको ग्राहक तपाईको आफ्नै सन्तान पनि बन्न सकोस्। अनि सन्ततीले पनि बाबुको व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकोस् । गाँजालाई वैधानिक बनाउनुपर्ने भन्ने तर्क राख्नेहरु, एउटै जबाफ दिनुस, के तपाई आफ्नो सन्ततिलाई यसको ग्राहक भएको देख्न चाहनुहुन्छरु वा यो पेशालाई निरन्तरता दिँदा गर्व होलारु
गाँजा खाएको ड्राइभरले चलाएको बसको यात्रा गर्दा, गाँजा खाएको पाइलटको हवाईजहाजमा उडान भर्दा, गाँजा खाएको डाक्टरले उपचार गर्दा अनि गाँजा खाएर पढाएको शिक्षकले छोराछोरी पठाउदा के होलारु
गाँजाका फाइदा र वेफाइदाको विश्लेषण
गाँजालाई “स्वतन्त्रता”, “सांस्कृतिक गर्व”, “आर्थिक आम्दानी”, “औषधीय लाभ” जस्ता आकर्षक शब्दहरूमा सजाएर पेश गरिदैछ। आवाज बढ्दै छन्, “गाँजा प्राकृतिक हो”, “धेरै देशमा खुला छ”, “यसबाट कर उठ्न सक्छ”, “औषधीय गुण छ”, यसको ‘फेब्रिक’ उपयोग हुन्छ, यसैले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्छ आदि।गाँजा खुला गरियो भने के ‘औषधी’ रुपमा मात्र प्रयोग होलारु युवाको मानसिक स्वास्थ्य बिग्रँदा, मानसिक रोगको उपचार गर्दा, अपराध नियन्त्रण गर्दा, दुर्घटनामा परेकाको उपचार गर्दा, ‘विद्यालयरकलेज ड्रप आउट’ विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन गर्दा के होलारु
“व्यक्तिगत स्वतन्त्रता”तबसम्म हुन्छ, जहाँ अरूको जीवन, स्वास्थ्य, अधिकार, सुरक्षालाई प्रभावित गराइदैन। गाँजाले तेस्रो पक्षलाई प्रत्यक्ष चोट पुर्याउँछ। त्यसैले यो ‘सामान्य स्वतन्त्रता’ को विषय नै होइन। जसरी आत्महत्या गर्न, जुवा खेल्न पाइदैन, अरु लागु औषध प्रयोग गर्न पाइदैन, त्यस्तै हो।
वैज्ञानिक अध्ययन अनुसार गाँजा औषधीय प्रयोगमा उपयोगी हुन सक्ने भन्ने क्षेत्र ‘प्यालियटिभ केयर’, क्रोनिक पेन, न्युरोलोजिकल डिसअर्डर, किमोथेरापी इन्ड्युस्ड नोजिया आदि हुन्। यसको लागि निश्चित मात्रा, सक्षम चिकित्सकको प्रेस्किप्सन, गुणस्तर नियन्त्रण, कडा नियमन, अनुगमन प्रणाली आवश्यक पर्छ। यो सजिलै खेत वारीमा रोपेर, घरमै सुकाएर, सडकमा बेचेर उपयोग हुन सक्दैनन्।
गाँजाका हानिहरू
The Blind Men and the Elephant: Systematic Review of Systematic Reviews of Cannabis Use Related Health Harms (2020) का अनुसार गाँजा एडिक्सन ९लत लाग्ने० पदार्थ हो। यसले मानिस मस्तिष्कका तन्तुहरूमा दीर्घकालीन असर गर्छ। लगातार गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिमा स्मरण शक्ति, निर्णय क्षमता र ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ। करिव ५ बर्ष सेवन गरेपछि यसले मानसिक रोग ल्याउछ। जसको जुन मानसिक तत्व ‘भलनेरेवल’ छ सोही किसिमको मानसिक समस्या निस्कन्छ। साइकोसिस, बाइपोलार मेनिया, डिप्रेशन, सिजोफेनिया उत्पन्न गर्न सक्छ। यसले अलस्यता, उदासीनता र जीवनप्रति निराशा ल्याउँछ। घर, परिवार, समाज र देशप्रतिको जिम्मेवारी पुरा गर्नपर्ने नागरिकलाई धर्तीको भार बनाउछ।
यसले सवारी दुर्घटनाको सम्भावना बढाउँछ। अहिले नै सडक दुर्घटनाका रेकर्डहरु हेर्ने हो भने यसको प्रमुख कारक गाँजा हुनसक्छ। काठमाडौका सडकमा चलेका दश जना ‘पठाओ’ राइडरलाई ला।प।से। जाँच गर्दा सात जनाले गाँजा सेवन गरेको भेटियो।
The Adverse Health Effects of Cannabis Use (2009) का अनुसार गाँजाले धूम्रपानकै जस्तै फोक्सोमा क्षति, प्रतिरोधात्मक प्रणाली कमजोर, हर्मोनल असन्तुलन गराउछ। फोक्सोमा यसले पुर्याएको क्षति पुनर्स्थापित हुनै सक्तैन, कहिल्यै हुँदैन। गाँजाले अवैध व्यापार, सीमापार तस्करी, विदेशी गिरोहको संलग्नता र युवा पुस्ता ध्वस्त बनाउछ। गाँजाले आर्थिक अपराध मात्र होइन, सामाजिक अपराध (घरेलु हिंसा, चोरी, दुर्घटना, आत्महत्या) पनि बढाउँछ। यसले घर–परिवारमा झगडा, सामाजिक हिंसा, दुर्घटना, शारीरिक आक्रमण, चोरी, लुटपाट, विद्यालय–कलेजमा उत्पात मच्चाउछ ।
Relative Risk of All-Cause Mortality Associated With Cannabis Use (2025) का अनुसार अमेरिका, क्यानडाका केही स्टेट र नेदरल्याण्डजस्ता मुलुकले गाँजालाई बैधानिकिकरण गरेका छन्। सीमित र प्राविधिक कारणले अनुमति दिएका तिनै देशहरू अहिले त्यसको असरले चिन्तित छन्। अमेरिकाको कोलोराडो, क्यालिफोर्निया, ओरेगन र क्यानडाका विभिन्न प्रान्तहरुले गाँजा वैधानिक गरेपछि समाजिक स्वास्थ्य खर्च थेग्नै नसक्ने गरी आकासिएको छ।
High-Potency Cannabis Use and Health: A Systematic Review (2025) का अनुसार ८०% युवाहरूको सबै लागुऔषध सेवनको यात्रा प्रारम्भ गाँजाबाट भएको हुन्छ। क्यानडामा विद्यालयमा गाँजाको नशा ‘सामान्य’ ठानिने भएकोले त्यहाँका युवामा मानसिक रोग २८५ वृद्धि र सडक दुर्घटना उल्लेखनीय वृद्धि भयो। अमेरिकाका गाँजा बैधानिक गरेका राज्यमा अपराध दरमा वृद्धि, असुरक्षा, गरीव र बेघरको संख्या असामान्य रूपमा बढेको देखियो। नेदरल्यान्ड्समा गाँजाले ठूलो अपराध सञ्जाल विकसित भएको मानिन्छ।
युवापुस्ताको असर र क्षति
कतिपय विद्यार्थीहरूले एकाग्र हुन भन्दै गाँजा सुरु गर्छन् । अन्ततः उनीहरू पढाइ, करियर र सम्बन्ध सब गुमाउँछन्। यसले युवाहरूको आत्मविश्वास घटाउँछ। एकाग्रता हराउँछ। उनीहरू “सहज जीवन’ को भ्रममा पर्छन। नयाँ पुस्ता क्रमशः पढाइ कमजोर, बेरोजगार, मानसिक समस्याग्रस्त हुँदै जान्छन्। एकान्तवास गराउँछ । यसले आत्महत्या वढाएको छ। अपराध कर्मउन्मुख बनाएको छ। पारिवारिक विघटन गराउछ। यसले केवल व्यक्ति होइन पुस्ता नै नष्ट हुन्छ। समग्र राष्ट्रको उत्पादक शक्ति हराउनेछ।
साइक्रियाट्रिक चिकित्सकहरू स्पष्ट भन्छन्, २५ वर्ष मुनिको दिमागमा गाँजाले ‘प्रायः अपुरणीय क्षति’ पुर्याउँछ। किशोर–किशोरीमा साइकोसिसको जोखिम ५ देखि ८ गुणा वढाउछ। मानिसको ‘इम्पल्स कमजोर बनाउछ। तनाव, चिन्ता, उदासी वढाउँछ। प्रजनन शक्ति घटाउँछ। बिपरित लिंगको आकर्षणमा कमी ल्याउछ। कसैले पनि कुनै पनि डाक्टरलाई सोधोस्, आउने जवाफ यहि हो। गाँजा बैधानिक भयो भने त्यसको प्रतक्ष्य फाइदा पुग्ने सम्वन्धित साइक्र्याटिस्ट डाक्टर नै आफै गाँजाको बैधानिकिकरणको पक्षमा छैनन्। उनीहरुको भनाई छ, नेपाल अहिले गाँजा बैधानिक हुने अबस्थामा छैन।
देशको यथार्थता र कार्यान्वयनको विश्लेषण
सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन २०५० ले भन्छ, विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक स्थलबाट ५०० मिटर भित्र चुरोट बिक्री गर्न पाइँदैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि भनेको छ, सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्न पाइँदैन। रेष्टुरेन्ट होटलहरू सार्वजनिक स्थान हुन्। त्यहाँ पनि धुम्रपान गर्न पाइदैन, निर्दिष्ट स्थान बाहेक। तर, के अहिले व्यवहारमा पालना भएको छरु यहि हो हाम्रो कानुन कार्यान्वयनको स्थिति।
जब चुरोटमै कानुन पालना गर्ने सकिएको छैन भने भने गाँजाजस्तो नशालु पदार्थलाई नियन्त्रण गर्ने भन्नु सपना मात्र हो। हाम्रो नेपालका सामाजिक संरचना, शिक्षा प्रणाली र कानून कार्यान्वयन क्षमता कमजोर छ। नेपालका प्रहरी, प्रशासन र समाज सबै कमजोर अक्षम छन्। जेनजी आन्दोलनमा नेपालका सुरक्षा निकायको कार्य क्षमता देखिएकै हो। नेपालमा न त नियन्त्रण सम्भव हुन्छ, न उपचार।
राजनीतिक प्रभाव, जनशक्ति अभाव र कानुनी अस्थिरताले प्रहरी कमजोर बनाइरहेको छ। अहिलेकै जिम्मेवारी सम्हाल्न गाह्रो परेको प्रहरीलाई नशा नियन्त्रणजस्तो गम्भीर र संवेदनशील क्षेत्रमा प्रहरीलाई दबाब दिने हो भने त्यो प्रणाली नै धराशायी बन्ने संभावना रहन्छ।
हाम्रो गरिव जस्तो देशमा गाँजा वैधानिक गरेर पैसा आउने भएपछि यसको नियन्त्रण सम्भवै छैन्। राज्यमा व्याप्त गरिवी, बेरोजगारीले यो नै प्रमुख पेशा हुनेछ। अनि, कानुन कार्यन्वयन निकायलाई स्रोतसाधन अभाव, नातावाद, कृपावाद, जनशक्ति, कमजोर सामाजिक समर्थन आदिबाट गुज्रेको प्रहरी र कानुन कार्यान्वयन एकाइसँग गाँजा वैधानिक पछि बढ्ने अपराध, खेती, तस्करी, अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्ति रहँदैन।
‘भोटका दाश’ नेताहरू
कतिपय नेताहरूले भोटको लागि दास बन्ने नीति अख्तियार गर्दछन। गरिब कृषकको सान्त्वना, युवापुस्ताको नशा र बिग्रिएको सोचलाई मतको भाँडो बनाउछन्। जीवनस्तका अरु उपाय नभएका गरिवहरूलाई जीवन आधार भन्ने कुतर्कले भोट किन्न खोज्छन्। जनतालाई सही बाटो देखाउने सट्टा, गलत कार्यलाई प्रोत्साहन गर्दैछन्। अहिले नशा मुक्त राष्ट्र सँगै भोट मुक्त चेतना आवश्यक पनि छ।
अकवर बिरवलको एउटा किस्सा। एकदिन अकवरले अनयास राज्यसभामा विरवललाई झापड हाने। बाठो बिरवल के कम, उसले नजिकैको सेनापतिलाई हाने। सेनापतिले पनि एउटा खेल पो रहेछ भन्ने अनुमानमा आफ्नो अंगरक्षकलाई झापड हाने। उसले नजिकैको एक सिभिलिएन व्यक्तिलाई हान्यो। उसले अर्को र अर्कोले अर्को। यो खेल यत्ती वढ्दै गयो, अन्तमा अकवर घरमा फर्कदा श्रीमतीले उनैलाई झापड हानिन्।
भोटका दाश नेताहरूलाई भन्छु, गाँजाको बैधानिकतामा खेल खेलियो भने भोलि तपाईको परिवारमा पनि प्रहार आइ पुग्नेछ। अनि त्यतिबेला बल्ल चेत खुल्ला। राष्ट्रको भविष्य धरापमा नपारौं। युवा पुस्ता र देश सिध्याएर कुर्सी नखोज्नु।
यदि गाँजा खुला गर्ने हो भने।
गाँजा बैधानिक भएका पश्चिमा देशहरूमा गाँजा खान स्वतः कम गराउने एउटा ‘अटो करेक्सन सिस्टम’ छ। त्यो के हो भने, १८ बर्ष पुगेपछि सन्ततीले आमावाबु र आमाबाबुको घर छाड्छन्। उ बाबु आमासँग बस्यो भने उ अक्षम भएको बुझिन्छ। उ आफैले नोकरी वा कमाई गर्ने बाटो खोज्छ। डेरा भाडा आफै तिर्छ, कलेज फी आफै तिर्छ, खाना, लुगाफाटो, गाडी, फोन, विजुली, पानी आफै तिर्छ। आफनो लागि चाहिने सबै खर्च आफैले ब्यबस्थापन गर्दा गाँजा खाने पैसा र समय दुबै हुँदैन। तर, नेपालमा पारिवारिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक एकात्मकताले गाँजा खाने पैसा पनि अभिभावकले बहोर्नु पर्ने अबस्था अबश्य हुने छ। भविष्यमा, नेपालका गाँजाले लठ्ठ सन्ततीले गाँजा खानकै लागि आमावाबु तर्साउने, हेप्ने, गाली गर्ने र दुर्वयबहार गर्नेछन। लागुऔषध अम्मलीले लागु औषध खानको पैसा माग्न आमाबाबुलाई पिटेको, यातना दिएको पंतिकार आफैले देखेको छु। अभिभावक पिट्ने ब्यक्तिलाई प्रहरीले मुद्दा चलाएपछि सो ‘एडिक्ट’ ले आमाबाबुलाई आफ्नो अंश माग गर्दै मुद्दा गरेको हेरेको छु।
त्यसकारण, आमाबाबुको सम्पत्ती स्वतः सन्ततीमा जाने कानुनी ब्यबस्थालाई हटाएर त्यो ‘विल सिस्टम’ ९दिइपछि मात्र जाने० नत्र राष्ट्रियकरण हुने बनाइपछि मात्र गाँजाको बैधानिकीकरण बारे सोच्न सकिन्छ। “अटो करेक्सन” बिना गाँजामा स्वतन्त्रता दिइनु ठुलो दुर्भाग्य हुनेछ।
गाँजा वैधानिकता होइन, चुरोटलाई पनि बन्देज
अंशबण्डामा सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरेर पैतृक सम्पत्ति स्वतः सन्तानमा स्वतः जाने व्यवस्था हट्यो भने तत्काल मात्र त्यसतर्फ सोच्न पर्नेमा “भोटका दाश” हरुले गण्डकी प्रदेशमा युवा पुस्ताको भबिष्यमा खेलबाड हुने गरी ऐन ल्याएछन्।
अब यो क्रम देशका अन्य प्रदेशमा सर्नेछ। १५ देखि ३० वर्ष उमेरको युवापुस्ता भोलिका राष्ट्रको धरोहर हुन् । यस मध्येका २०५ मात्रै गँजडी भए भने २० वर्षपछिको नेपालको जनशक्ति, अर्थतन्त्र, सामाजिक प्रणाली, सुरक्षा संरचना पूर्णरूपमा धराशायी हुनसक्छ। औषधीय प्रयोग खुल्ला भएको थाइलेण्डमा जता सुकै गाँजा किन्न र सेबन गर्न पाइन्छ। जसरी गाँजाको खुकुलोपनले थाइल्याण्डमा पैसा आयो, तर समाज बर्बाद भयो, त्यसै गरी नेपालमा पैसा आउला तर युवा पुस्ताको सत्यानास हुनेछ।
कानुनी, सामाजिक, व्यवहारिक र नैतिक पक्षले हेर्दा नेपालमा अहिले नै गाँजा बैधानिकिकरण हुन हुँदैन्। लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले गाँजा सेवनलाई नै अपराध मानेको अवस्थामा प्रदेशले गाँजालाई बैधानिक बनाउन सक्दैन। यो संबिधानसँग बाझिएको अबस्था हो।
अन्तमा
शालिग्रामको प्रदेश गण्डकी अब गाँजाको प्रदेशबाट पनि परिचित हुने भो। नेपालको सुन्दर नगरी पोखरा अब गाँजा सेवनको पनि गन्तव्य बन्ने भो। यसमा बधाई दिन मन मान्दैन। बरु, सचेतना अभियान जरुरी देखेको छु।
भोटका दाशज्यूहरुमा बिनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब, समानुपातिकताका लागि एउटा अर्को काम पनि गर्नुहोस्, त्यो हो गँजडी र अम्मलीको लागि तत्काल पोखरामा एउटा साधन सुबिधा सम्पन्न सरकारी सुधार केन्द्र स्थापना। अनि “विल सिस्टम” बनाई गँजडीले पैतृक सम्पत्तीमा स्वतः अंश पाउने प्रावधान पनि परिवर्तन गर्नुस्।
अनि हरेक सचेत नागरिकहरु, आऔँ, गाँजाको बिरुद्दमा कानुनी र सामाजिक अभियान सुरु गरौं। जसले जे सक्छ, सो गरौं।
काठमाडौं । भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १८ वटा विद्यालय प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये ११ वटा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हुँदा ९३