काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टीभित्र विग्रहको गुञ्जायस नरहेको र पार्टी विभाजन पनि नहुने दाबी गरेका छन् । पार्टीभित्र विद्यमान विवाद हल गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्दै संयोजक पौडेलले नेकपा अब सहमतिका साथ अघि बढ्ने बताएका हुन् ।
 
“नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विग्रहको आगोमा रोटी सेकेर गुजारा चलाउने देशभित्र र देशबाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू आजैदेखि निराश भएका छन्,” प्रतिवेदन बुझाएपछि पौडेलले  सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै भने, “पार्टीका नेता–कार्यकर्ता आम जनसमुदायमा आशा र उत्साहको स्थिति छ । अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० विभाजित हुँदैन । त्यसले आफूभित्रका समस्यालाई व्यवस्थित रूपले समाधान गर्दै एकताबद्ध भएर प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्छ ।”
 
महासचिव पौडेलले पार्टी सही ढङ्गले अगाडि बढ्ने बताउँदै निकट भविष्यमै एकताएकीकरणका काम सक्ने पनि दाबी गरे । नेकपामा केन्द्रीय निकाय, विभागहरूले पूर्णता पाइसकेको छैन । जनसङ्गठनहरू पनि एकाधले मात्रै पूर्णता पाएका छन् ।
 
 “एकीकरण सम्पूर्ण काम सक्दै हामी महाधिवेशनमा जान्छौं । सरकार अझ राम्रोसँग अगाडि बढ्छ । आगामी दिनमा यसभन्दा उन्नत, राम्रो नतिजा ल्याउने तयारीका साथ नेकपा अगाडि बढ्छ,” महासचिव पौडेलले दाबी गर्दै भने,

“यस कुराको स्पष्ट सङ्केत के छ भने कार्यदलले सर्वसम्मत ढङ्गले निर्णय ग¥यो । कार्यदलमा रहेका साथीहरू सार्वजनिकरूपले छलफलमा उत्रेकै साथीहरू छौं । फरकफरक ठाउँमा उभिएर फरकफरक छलफलमा उत्रिएका साथीहरू एकै ठाउँमा बसेर हार्दिकतापूर्वक, सर्वसम्मतिका साथ सुझाव दिएका छौं भने यसले दिएको सङ्केत स्वतःस्पष्ट नै छ ।”
 
दुईजना अध्यक्ष ओली¬–प्रचण्डको सम्बन्ध सहमतिमा बदलिएको निष्कर्ष सुनाउँदै महासचिव पौडेलले सचिवालय सहमतिका साथ निर्णय गर्ने दाबी गरे । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी पनि सहमतिकै साथ अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
 
“स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी पनि सर्वसम्मतिका साथ अघि बढ्छ । अब नेकपाभित्र कुनै पनि प्रकारका विग्रह छैनन् । कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएको सन्देश यही हो,” उनले भने ।

स्रोतका अनुसार कार्यदलले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा बाहेकका विषयमा सहमति खोज्नेगरी सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा पार्टीलाई संस्थागत, विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, पार्टीको निर्देशनअनुसार सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने, एमसीसीलाई यथाहालतमा पारित गर्न नहुनेलगायतका सुझाव समेटिएका छन् ।
 
यसलाई दुई अध्यक्षले प्रस्ताव बनाएर सचिवालय, स्थायी कमिटीबाट पारित गरिने महासचिव पौडेलको भनाइ थियो ।