काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर देशमा राजनीतिक तरंग ल्याए । जसको आजसम्म विरोध भइरहेको छ ।

विघटन कि पुनर्स्थापनाको कुरा अदालतमा विचाराधिन छ । यस्तो बेला नेकपा ओली र प्रचण्ड-नेपाल समूह गरी दुई समूहमा विभाजित भइसकेको छ । यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ ।

बहुमत भएको ठाउँमा ओली र प्रचण्ड-नेपाल दुवै समूहले अल्पमतलाई हटाउने मन्त्रीबाट हटाउने, अविश्वासको प्रस्ताव गर्ने गरिरहेका छन् ।

यहीँ बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले एक अन्तर्वार्तामा प्रदेशमा स्टेप चाले थप स्टेप चाल्ने चेतावनी प्रचण्ड - नेपाल समूहलाई दिइसकेका छन् । यस्तोमा ओलीले थप स्टेप चाल्ने तयारी गरेको खुलेको छ ।

प्रदेश १ र ३ मा आफ्ना समूहका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि ओलीले प्रदेशसभा विघटनको तयारी गरेका हुन् । यसको खुलासा प्रचण्ड भारत प्रस्थान गरेकै बेला भएको छ ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले विराटनगर पुगेर प्रदेशसभा पनि विघटन हुन लागेको संकेत गरेकी छन् ।

केन्द्रमा देखिएको राजनीतिको प्रभाव प्रदेश सभामा पनि देखिएकाले नेपालको संविधान र प्रदेशको कानुन अनुसार प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताइन् । पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेकी उनले प्रदेशसभा सञ्चालन र विघटनको अधिकार प्रदेशमा रहेको बताइन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि वर्तमान सरकार कामचलाउ बनेको बताउँदै उनले कामचलाउ बनेको सरकारको काम कारवाही सहज रुपमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको पनि स्पष्ट पारिन ।

संसद् विघटन संविधानमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख नभए पनि ताजा जनादेशमा जानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको निर्णय गरेको उनले बताइन् । यो विधिसम्मत भएको उनको दाबी छ ।