काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघट गरेका छन्  । संसद विघटनभएसँगै ओली प्रतिनिधिसभा सदस्य छैनन् ।

संविधानको धारा ७७(१)ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ । कानुन अनुसार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा बस्न नमिल्ने देखिँदा उनको पद गुम्नसक्छ भन्ने टिप्पणीसमेत भइरहेको छ ।

यसै कुरालाई उदृत गर्दै गत पुस १३ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले रिट दर्ता गरेका थिए। 

यसै रिट अनुरुप सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकोबारे लिखित रूपमा कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ।

सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले एक हप्ताभित्र जवाफ लिएर छलफलमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको छ।