काठमान्डौ-प्रतिनिधिसभा संसद विघटन असंवैधानिक भएको लिखित जवाफ पठाएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अन्ततः प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध बहस गर्न तीनजना वरिष्ठ वकिल राखेका छन् ।
सभामुख सापकोटाले केही दिनअघि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू लवकुमार मैनाली, श्यामप्रसाद खरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीलाई राखेका हुन् । सभामुखले लिखित जवाफ पेस गर्दा कानुन व्यवसायी राख्ने उल्लेख गरे पनि निजी वकिल राख्ने वा नराख्ने विषयमा अन्योल नै थियो ।
संसद् विघटनको विषय निकै गम्भीर बन्दै गएपछि उनले निजी वकिल राखेको स्रोतले बतायो वकिलको संख्या अझै बढ्न पनि सक्ने स्रोतले बतायो । सभामुखलाई विपक्षी बनाउँदैमा वकिल राख्नुपर्छ भन्ने छैन तर यो संसद् विघटनको विषय राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएको र विषय निकै गम्भीर भएकाले सभामुखलाई निजी वकिल राख्न छुट रहेको कानुनविद् बताउँछन् । संसद् विघटन असंवैधानिक भएको लिखित जवाफ पेश गरेका सभामुखले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम सरकारी वकिल कार्यपालिकाअन्तर्गत रहेकाले कार्यपालिकाको विरुद्धमा बहस गर्न सरकारी वकिल राख्न मिल्दैन, त्यसैले सभामुखले निजी वकिल राखेका हुन् ।
सभामुखले निजी वकिल राखे पनि वकिलको खर्च भने संसद् सचिवालयले बेहोर्ने भएको छ ।  संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी भन्छन्, ‘सभामुखले लिखित जवाफ पेश गरेपछि आफ्नो भनाइ सशक्त रुपमा प्रतिरक्षा गर्नका लागि महान्याधिवक्ता वा सरकारी वकिलबाट सम्भव नभएमा निजी वकिल राख्नु स्वाभाविक मानिन्छ ।’ कानुनविद् रामनारायण बिडारीले पनि सभामुखले अहिलेको अवस्थामा निजी वकिल राख्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सभामुखले संसद् विघटन असंवैधानिक भनेर लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको छ अब महान्याधिवक्ताको कार्यालयले उहाँको बहस गर्दैन, त्यसैले उहाँले निज वकिल राख्नुपर्ने भयो ।
सभामुख सापकोटाले वकिलहरूलाई बहस नोट तयार गर्न लगाइसकेका छन् ।  सभामुखलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएपछि सर्वोच्चले पुस १९ गतेभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो ।
संसद् विघटनविरुद्ध परेका एक दर्जनभन्दा बढी रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सभामुखसँग प्रतिनिधिसभा विघटनबारे लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो ।
सभामुखलाई विपक्षी बनाएर मात्र ४ वटा रिट दर्ता भएका थिए । पुस १० गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद् सचिवालयमा पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपा सांसदहरूले गराएको अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समय, राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको प्रतिनिधिसभा विघटनको पत्रसहित संसद् विघटनबारे लिखित धारणा पेश गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।   
सभामुख सापकोटाले अविश्वास प्रस्तावको दर्ता समय समेत उल्लेख गरेर विवरणसहितको लिखित जवाफ पुस १९ गते सर्वोच्च अदालत पठाएका थिए ।
संसद पुनर्वहाली हामीले गर्दियौं तर फेरि विघटन भयो भने के हुन्छ ? 
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने बहस जारी छ । मंगलबार पाँच जना अधिवक्ताले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका छन् ।
अधिवक्ता डा.रुद्र शर्माले लामो बहस गरे । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको विशेषअधिकार भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा उनको बहस केन्द्रित थियो । 
इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बारम्बार सोध्ने प्रश्न थियो–‘धारा–८५ र ७६ ९७०मा उल्लेखित छ ‘विघटन’को कुरा र प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारको कुरा ।
डा.शर्माले आफ्नो बसहमा बेन्चको सो जिज्ञासालाई प्रस्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नभएको डा।शर्माको जिकिर छ । 
संविधान निर्माताको पनि त्यो मनशाय हैन्, संविधानका मस्यौंदा गर्नेको दिमागमा पनि थिएन्’ अधिवक्ता शर्माले भने–‘अहिले जुनसुकै शब्द प्रयोग गरेपनि प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्ने विशेष अधिकार हुँदैन भनेर मस्यौंदा गरिएको थियो ।
संविधानको धारा–८५ र ७६ ९७०मा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने अवस्थाबारे उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले विघटन हुनसक्ने सो प्रावधानबारे पटक–पटक जिज्ञासा राख्दै आएका थिए । 
बेन्चको सो प्रश्नलाई अधिवक्ता शर्माले यसरी प्रस्ट्याउन खोजे– ‘विघटन शव्द परेको छ । तर, त्यसका लागि त्यहाँ कन्डिसन छ । पहिलो कन्डिसन संसद सुचारु भएको हुनुपर्छ ।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री छान्ने काम भएको तर, नसकेको र तेस्रो प्रि– कन्डिसनचाहि त्यस्तो बेलामा सिटिङ प्रधानमन्त्रीमार्फत विघटनको सिफारिस हुनसक्छ । तीनवटा प्रि कन्डिशन भएपछिको प्रधानमन्त्री त ओली हैनन्, उनले आफुलाई ७६ ९१० बमोजिमको प्रधानमन्त्री भनेका छन् ।
डा.शर्मा र न्यायाधीशहरुको बीच लामो सवाल–जवाफ भयो ।  शर्मासँग प्रधानन्यायाधीश जबराले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था र संसद पुनर्वहाली भएमा प्रधानमन्त्रीले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमको सम्बन्धमा स्पष्टता खोजेका छन् । 
जबराले सोधे– ‘मानौं, हामीले (अदालतबाट) प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली गर्दियौं तर, उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले फेरि विघटन गर्नुभयो भने के हुन्छ उपाय ? डा.शर्माले जवाफ दिए– ‘७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुस् न, सो धाराअनुसार बनेको पिएमले डिजल्व गर्न सक्छ ।
तर, इच्छामा विघटन हुन सक्दैन् ।’ प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा धारा–७६ ९५० बमोजिम विघटनमा जान सकिने तर, सो कदम प्रधानमन्त्रीको ‘इच्छा’ मा नभएर संविधान बमोजिम मात्रै हुने डा।शर्माले बताए ।
नेपालमा ०५९, ०५१, ०५२ र ०५४ मा संसद विघटन भएको थियो । २०५९ मा विघटन गरिएको संसदलाई अदालतले पुनर्वहाली नगर्दा जनआन्दोलन–२ बाट पुनर्वहाली गरिएको डा।शर्माले बताए ।