२८ माघ २०७७ काठमाडौँ ।  संसद  विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अर्को अस्त्र  भनेको राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश हुनसक्ने पुर्वनुमान गरिएको छ। 
मंगलबार निर्वाचन आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन निकै कठिनाइ भएको बताएपछि उनले अब अध्यादेशको बाटो रोज्ने अवस्था देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबारनै निर्वाचन आयोगबाट सिधै राष्ट्रपति  निवास पुगी रास्ट्रपति  विद्या भण्डारीसँग पनि भेट गरेका छन्।  
निर्वाचन आयोगले दुवै समूहलाई आधिकारिकता नदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशका विषयमा आन्तरिक छलफल अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार अध्यादेश ल्याउने विषयमा नेकपा ओली समूहका नेताहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन् । 
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुइ चरणमा  निर्वाचनको मिति तोकिएको तर नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन नसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउन आँट गर्ने देखिएको छैन ।
प्रतिनिधिसमा पुनस्र्थापना नभएमा अबको निर्वाचनमा भाग लिन नेकपालाई कानुनी रूपमै कठिनाइ छ । निर्वाचन आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयोगले दाहाल–नेपाल समूहले दोस्रो पटक बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर आयोगमा लगेर पेस गरेको विषयलाई पनि संकेत गरेको स्रोतले बताएको छ।
ओलीले जबरजस्ती निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न दबाब दिएमा कि संसद् पुनस्र्थापना गर्ने दिशामा मुलुक जानेछ कि पार्टी फुटाउने अध्यादेश नै आउनेछ’, स्रोतले भन्यो।
नेकपा फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 
अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ।  
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ को उपनियम ५ बमोजिम नेकपाको कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने आयोगले जनाएको छ। 
यस्तै अड्चनका कारण आधिकारिकताबारे निर्णय दिन निर्वाचन आयोगले सकेको छैन। प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेकपा तथ्यगत रूपमा फुटे पनि कानुनी रूपमा वैधता नपाएमा दाहाल–नेपाल समूह अदालत जाने तयारी गरिरहेको छ।
कुल ४४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ओली समूहसँग ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पनि नभएको र संसदीय दलमा पनि ४० प्रतिशत नपुगेपछि उनलाई पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउनुबाहेक अर्को बाटो अप्ठ्यारो देखिएको छ। 
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरी केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्यारउनै पर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर आफूले जति पुर्या्उन सकिन्छ त्यतिले पार्टी फुटाउने व्यवस्था राख्न ओलीलाई सजिलै छ’, स्रोतले भन्यो। 
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘अध्यादेश ल्याए भने आफूलाई केन्द्रमा राखेर नै ल्याउनेछन्, अब ४० प्रतिशतको कुरै भएन, २० प्रतिशत राखे पनि भयो, पार्टी विभाजन गर्न ऐनले जहाँजहाँ छेकेको छ त्यसलाई खुकुलो बनाएर ल्याए भैगो।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले राजनीतिक विवाद भइरहेका बेला अध्यादेश एउटा अस्त्रको रूपमा प्रयोग हुनसक्ने खतरा रहेको बताए। ‘अहिलेको अवस्थामा त झन् सरकार कामचलाउ भएकाले अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन तर ल्याइहालेमा त्यो अस्त्रकै लागि हुनेछ’, उनले भने, ‘संसद
छलेर आउने यस्ता अध्यादेशलाई भयंकर दुरूपयोग गर्ने अवस्था पनि हुन्छ, त्यसका लागि जाने अदालत नै हो, अदालतलाई तर्साउने काम भइरहेको छ। पार्टी फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ का दफा ३३ को दफा २ र दफा ३ मुख्य बाधक छन् भने अन्य कतिपय दफा पनि बाधक रहेका छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ उपदफा ३ मा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख छ।
नेकपा बनेको तीन वर्ष पनि पूरा भएको छैन । २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकता भएको थियो। त्यस्तै ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने उल्लेख छ।
कानुनविद् रामनारायण बिँडारीले संसद विघटन गरेर कामचलाउ बनेको सरकारले अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने बताए। ‘दैनिक कामचलाउ बाहेक यो सरकारले कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन’, उनले भने ।
उनले असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गर्ने कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमै पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउन सक्ने अवस्था रहेको भने बताए। ‘तर पार्टी फुटाए पनि ओली समूहले सूर्य चिह्न नपाउने उनको दाबी छ।  
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए भने कांग्रेस र जसपा पार्टीलाई पनि उनले विभाजन गराउन खोज्ने स्रोतको दाबी छ। केही विश्लेषकले भने, ‘अध्यादेश ल्याए पनि ६ महिनाभित्र पनि निर्वाचन नहुने हो र मुलुकमा संकटकाल लगाउने हो भने त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि अनुमान गर्न कठिनाइ छ।
गत वैशाख ८ गते पनि पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याएका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रै र बाहिरबाट विरोध भएपछि अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए। उनले त्यति बेला केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा चालीस प्रतिशत पुगे पार्टी फुटाउन सकिने व्यवस्था राखेका थिए । 
 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले बुधवार शक्ति प्रदर्शन गर्दै छ। आमसभाको तयारी पुरा भइसकेको नेताहरुले बताएका छन् ।
पुस ५ को संसद विघटनपछि सडक संघर्षमा उत्रिएको प्रचण्ड नेपाल समूह काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको छ। पुस १४ र माघ ९ मा काठमाडौंमा आमसभा गरेको उक्त समूहले बुधवार पनि आमसभा गर्दै छ। यसअघिका भन्दा दोब्बर मान्छे उतार्ने नेताहरुको दाबी छ।

प्रचण्ड नेपाल समूहले बुधवारको सभा एतिहासिक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एक कदमपछि हटाउन आन्दोलन सफल हुने बताएको छ। त्यसका लागि दुई लाख मानिस सडकमा ल्याउने उनीहरुको दाबी छ। 
ओली समूहले २३ गते गरेको सभामा थोरैमात्र मानिस उपस्थित भएको र त्यही दिनबाट ओली डिफेन्सिभ भएको प्रचण्डले शिक्षक संघको भेलामा दाबी गरेका थिए। आजको सभाले ओली झनै कमजोर हुने स्थायी कमिटी सदस्य तथा संघर्ष समितिका सदस्य गणेश साहले दाबी गरे । 

संघर्ष समितिको मंगलवार बसेको बैठकले सम्बोधन गर्ने नेताको टुंगो लगाएको छ। यस अघिका सभामा सबैको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दे प्रचण्ड नेपालको आलोचना भएको थियो ।
प्रचण्डले आत्मासमिक्षा गर्दै गल्ती नदोहोर्याचउने बताएका थिए। आजको सभालाई समावेशी बनाएर केन्द्रीय कमिटीदेखि सचिवालय सदस्यलाई बोल्न लगाइने छ। 
दुई अध्यक्ष, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल, जनार्दन शर्मा, महिलातर्फ अम्रिता थापा, रामकुमारी झाक्री, अन्जना विसंखे र मधेशीतर्फ रामचन्द्र झा लगायतले बोल्ने तय भएको संघर्ष समिति सदस्य सूर्य सुवेदीले जानकारी दिए।
धेरै वक्ता भएकले अध्यक्षबाहेकलाई ५ मिनेट भित्रै भाषण सक्नुपर्ने तय भएको छ। आज धेरैले बोल्नु हुन्छ। त्यसैले समय एकदमै छोटो दिएको छ। ५ मिनेटमात्रै होला भाषण गर्ने, उनले भने।
नेताहरुका अनुसार प्रचण्डले टाउकोमै हान्न फेरि काठमाडौंमा अमसभा गर्नुपर्ने अडान लिएपछि १९ दिनको फरकमा दुई वटा आमसभाको आयोजना गरिएको हो ।
नेताहरुले विशाल आमसभा बन्दै प्रचार गरेपछि प्रतिष्ठाका लागि व्यवस्थापन गर्न जटिल भएको साहाको भनाई छ। नेताहरुले भनिहाल्नु भो। एक महिनामै ठुला आमसभा गर्न निकै कठिन रहेछ। व्यवस्थापन गर्नै सकस छ अहिले, सुवेदीले भने।
आमसभामा सहभागी धेरै हुने भएकाले २ वटा मनिटर राख्ने तयारी छ। जिल्ला जिल्लाबाट मानिसहरु ल्याउन र स्थानीय हत मातहतका कमिटीलाई कोटा नै छुट्यार मानिस ल्याउन निर्देशन दिइएको छ। आजको आन्दोलनमा बाहिरका सहभागी भन्दा पनि काठमाडौंका जनता बढी ल्याउने नेताहरुको दाबी छ।  जति चाँडो काठमाडौलाई आन्दोलित पार्न सक्यो त्यति चाँडो ओली सत्ताबाट बाहिरिने बुझाइमा प्रचण्ड नेपाल छन् । अदालत, निर्वाचन आयोग जे जे भनेपनि सडक नै हो हाम्रो आधार हो भन्ने बुझाइ छ हाम्रो। त्यसमा पनि काठमाडौं हो हाम्रा लागि टर्गेट। यसअघि काठमाडौ अलि सशक्त भएन भन्ने छ, स्थायी कमिटि सदस्य साहले भने ।
प्रचण्ड नेपालले श्वतपत्र जारी गर्नुपर्ने माग उठिरहेको भएपनि श्वेतपत्र जारी गर्ने छैनन्। बरु उनीहरुले प्रतिबद्धता पत्र भने आमसभा पछि सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।