काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित चार सांसदलाई पदमुक्त नगर्न सोमबार अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय संविधान र कानुनसम्मत नभएको इजलासले भनेको छ । 

जसपाको उपेन्द्र यादव समूहको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख १७ गते पदमुक्त गरेका थिए । उनीहरू सो निर्णयविरुद्ध आइतबार रिट दर्ता गरेका थिए । 

चारैजना अहिले लुम्बिनी सरकारका मन्त्री छन् । निवेदकहरूलाई निष्कासन गर्नुअघि सम्बन्धित दलले अनिवार्यरूपमा सफाइको मौका दिनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरेको देखिएकाले क्रिया गलत रहेको इजलासले भनेको छ ।