काठमाडाैँ – सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनमा अपराह्न ४ बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्राप्त गर्ने विश्वासको मतको छिनोफानो भई आगामी राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने भएकाले अधिवेशनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट निकै चासोका साथ हेरिएको छ। मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका जनआन्दोलनका सहयात्री नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच अदालतको फैसलाप्रति मत विभाजन देखिन्छ।

अदालतको फैसलालाई कांग्रेसले ऐतिहासिकको संज्ञा दिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासविपरीत आएको भनी असहमति जनाइरहेको छ। एमालेले सदनमा अदालतको निर्णयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउने घोषणा गरिसकेको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अदालतको निर्णयले कतिपय चुनौती र अप्ठेरो निम्त्याएकाले सदनमा फैसलाका सम्बन्धमा साह्रै गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउने प्रतिक्रिया दिए।

अदालतको असार २८ को प्रतिनिधिसभा पुनःस्थानाको निर्णयसँगै नेपालको राजनीतिक नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको छ। विसं २०७४ को निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरि करिब साढे तीन वर्ष सरकार चलाएको नेकपा विभाजनपछिको घटनाक्रमले एमालेलाई यस अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुर्‍याएको छ।नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा यसपटक चार वर्षपछि सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्दैछ। नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिको संसदमा बलियो र सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षको अभ्यासको अनुभव रहेको एमाले सदनमा प्रखररूपमा प्रस्तुत हुने आँकलन गरिएको छ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिम कायममै रहेको बेला सुरु हुन लागेको अधिवेशन सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पालनालगायत व्यवस्थासहित सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका १२१, नेपाली कांग्रेस ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३४ सांसद छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक तथा एक स्वतन्त्र सांसद छन्।

मुलुकको सार्वभौम सम्पन्न संसदमा ५५ विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन्। अघिल्लो वर्ष असार १८ गते स्थगन भएको सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) एक वर्षपछि यसपटक संयुक्तरूपमा आह्वान भएको छ। एमालेभित्रको विवादलगायतका कारणले पछिल्लो छ महिनामा दुईपटक विघटन गरिएकामा अदालतले प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित गरेको हो।सङ्घीयता कार्यान्वयनका मामिलामा अत्यन्तै महत्वपूर्ण सङ्घीय निजामती विधेयक र नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई यस अधिवेशनबाट पारित गर्न आवश्यकता र दबाब छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले सबै पक्षलाई सहमति र विश्वासमा लिएर काम गर्ने प्रतिक्रिया दिए।

अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सदन आह्वान र सरकार गठनसम्बन्धी पत्र वाचन गरेर सुनाइनुका साथै सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यको नाम स्वीकृत हुने छ।यसबीचमा निधन भएका पूर्वसांसद तथा संविधानसभा सदस्यको निधनप्रति बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूचिमा उल्लेख छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आइतबार बस्ने बैठकले सदनको अन्य कार्यसूचि तयार गर्ने छ।

रासस