काठमाडाैँ । श्रीमती हत्या गरेको अभियोगमा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाइदिएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरूद्ध महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन दिने तयारी गरेको छ ।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले कोइरालाको कैद सजाय घटाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणासहितको इजलासले उल्लेख गरेको मुलुकी ऐन १८८ नम्बरको प्रयोग यसअघि सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेका कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै पुनरावलोकन दिन लागेको हो । प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने, ‘कोइरालाको मुद्दामा हामी पुनरावलोकन गर्न जाने भन्ने छ । निर्णय भैसकेको त छैन तर तयारी गरिरहेका छौं । पुराना नजीर खोज्ने र ड्राफ्टिङको काम भइरहेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले जेल सजाय घटाएपछि कोइराला आजै कैदमुक्त भएका छन् ।

कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला चर्को पर्न जाने भन्दै असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उनको कैद सजाय घटाइदिएको थियो।

कोइरालाले साढे ८ वर्षअघि आफ्नी श्रीमती गीता ढकाललाई मारेर प्लास्टिकमा पोको पारी मकवानपुरको टिष्टुङ जंगलमा पुर्‍याई पेट्रोल छर्केर जलाएका थिए।