काठमाडौँ । सरकारले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोइरालालाई सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेका छन् ।

सञ्चालक समितिको बुधबार बस्ने बैठकले कोइरालालाई अध्यक्षमा चुन्ने निश्चित छ । सञ्चालक समितिमा सरकारले नियुक्त गरेका पदेन सदस्यहरूको बाहुल्य छ । अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ ।

वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष निर्मलहरि अधिकारीलाई सरकारले राजस्व बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेपछि खाली पदका लागि कोइरालालाई ल्याइएको हो । कोइराला यसअघि आधा दर्जन निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएर विवादमा मुछिएका थिए । उनको हरेक कार्यकाल कुनै न कुनै रूपमा विवादित छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी भएकाले तत्कालीन एमाले र अहिले नेकपा सत्तामा पुग्दा राजनीतिक लाभको पद पाउने गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ । अहिलेको नियुक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा कोइरालाका साथै रक्षामन्त्री पोखरेलको पनि चर्को आलोचना भएको छ ।

कोइरालानिकटहरू उनलाई शक्तिकेन्द्रको पहुँचका आधारमा पद हत्याउने व्यक्तिका रूपमा लिन्छन् । ‘ईश्वर पोखरेल त सम्धी नै हुनुभयो, प्रधानमन्त्री केपी ओली मेरो भिनाजु हो भन्नुहुन्थ्यो, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग दोस्ती छ र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल गाउँको भाइ हो भनेर शक्तिको फुर्तीफार्ती गर्नुहुन्थ्यो,’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका एक पदाधिकारीले भने, ‘राजनीतिक पहुँचकै आधारमा पद त पाउनुभयो, तर कहींकतै सफल हुनुभएको छैन ।’ उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि सहपाठी भएको बताउने गरेका छन् । बुधबार हुने नियुक्ति र यसअघिका विवादास्पद कार्यकालबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कोइराला कान्तिपुरको सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकार ०५१ सालमा बनेसँगै कोइरालाले पनि राजनीतिक नियुक्तिका लागि पाइला चाले । उनी ०५१ माघ ५ देखि ०५२ मंसिर ३ गतेसम्म खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक बने । हाल रूपान्तरण भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका एक कर्मचारीका अनुसार उनले खाद्य संस्थानलाई नजिकका मानिस र कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने भर्तीकेन्द्र बनाएका थिए ।

तत्कालीन एमालेको ९ महिने शासनकालमा उनले लाभ लिएका बेला डिपो आवश्यक नपर्ने ठाउँमा पनि कर्मचारी नियुक्त गर्दै पठाए । ‘त्यतिबेला राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी चलाउने, यताका उता पठाउने र गिजोल्ने काम भयो,’ ती कर्मचारी भने, ‘०५१ सालसम्म राम्रो अवस्थामा रहेको संस्थान ओरालो लाग्न थाल्यो । बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्थासमेत भयो ।’ झन्डै एक वर्ष मात्रै उनले खाद्य संस्थानमा बिताए ।

विराटनगर घर भएका उनी त्यसपछि स्नातकोत्तर क्याम्पसको प्राध्यापक संघको अध्यक्ष चुनिए । ०५५ सालमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको प्रमुख बने ।

क्याम्पस प्रमुख हुँदा उनलाई आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लाग्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षा परियोजनाको बजेट घोटाला गरेको आरोपमा विश्वविद्यालयले उनीमाथि छानबिन गरेको थियो । त्यो परियोजनाको क्लस्टर कार्यक्रमका लागि निकासा भएको बजेटमा अनियमितता गरेको आरोप उनीमाथि थियो । सूर्यमणि अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिले उनलाई तत्काल निलम्बन गर्न र पदबाट हटाउन सिफारिस गर्‍यो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन त टाढाको कुरा, राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै उनी काठमाडौं सरुवा भएर आए ।

त्यो घटनामा ०५९ फागुन २० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्र लेख्यो । अधिकारीको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्नु भनी अख्तियारले दिएको निर्देशन वर्षौंसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन । अख्तियारले २१ र २२ औं प्रतिवेदनमा यो विषय उल्लेख गरेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।