नेकपाको दुई तिहाईको सरकार यतिवेला लोकतन्त्रिक मुल्य र मान्यताको उपहासमा अभ्यस्त छ । प्रतिनीधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सभा क्रियाशिल रहेकै बेला आफुलाई अनुकुल हुने गरी अध्यादेश ल्याएर सरकार शासन संचालन गर्न लालयित छ । व्यक्ति केन्द्रित अभ्यासले लोकतन्त्रको भविष्यमा कस्तो असर पर्ला ? 

नेकपामा चलेको आन्तरिक द्धन्दले आपसमा मात्र नभएर मुलुक कै शासन व्यवस्थामा संकट पैदा गराएको छ । पार्टीमा विश्वासको वातावरण नहुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिपति विद्यादेबी भण्डारीको साथ र सहयोगमा अध्यादेशको सहारामा शासन संचालन गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छन् । प्रमको निहित स्वार्थबाट मुलुकको शासन संचालन भैरहँदा अहिलेसम्मको राजनैतिक उपलब्धी कति सुरक्षित रहला ? शायदै कसैले कल्पना गरे होला ? मुलुकमा लोकतन्त्रको अभ्यास भैरहेको छ, वा पंचायतकालिन शासन व्यवस्थाको अभ्यास भन्न सकिने अवस्था छैन् ।
 
त्यसो त प्रम ओलीले यस अघि गत बैशाखमा मुलुक लकडाउन रहेकै बेला अध्यादेश ल्याएर आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न चाहेका थिए । दल विभाजन समवन्धी विधेयक र सवैधानिक परिषद्मा आफु अनुकुलको व्यवस्था मिलाउन अध्यादेश (विधेयक)  ल्याएका थिए । तर पार्टी भत्रै चर्काे विरोध भएपछि २४ घण्टाभित्रै फिर्ता गर्नु परेको थियो । तर यस पटक फेरी राष्ट्रपति भण्डारी कै साथ र सहयोगमा पुनः सवैधानिक परिषद् समवन्धी (विधेयक) अध्यादेश मार्फत ल्याउन प्रम ओली सफल रहे । असल नियतले प्रमले अध्यादेश ल्याउनुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्त । तर निहित अभिष्ट पुरा गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेशले र्दुघटना ननिम्ताउला भन्न सकिदैन् । प्रमले यस पटक ल्याएको अध्यादेश पार्टीमा विरोध भएपछि फिर्ता गर्ने सहमती जनाएपनि ७२ घण्टा भैसक्दा पनि वैधानिक प्रक्रियागत रुपमा फिर्ता हुन सकेको छैन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफुलाई पार्टीबाट कारवाही हुने संकेत पाएपछि ‘काउन्टर एट्याक’का लागि अध्यादेश ल्याएको बुझिन्छ । जसरी भएपनि पार्टीमा आफ्ना विरुद्धको मोर्चाबन्दी विघटन र दर्ता भएको आरोप–पत्र फिर्ता नभएसम्म उनले अध्यादेश फिर्ता नगर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन् । त्यसका लागि शनिवार एकाएक प्रम ओली अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) निवास खुमलटारसम्म पुग्न भ्याए । त्यसले के देखिन्छ भने, अध्यादेश मार्फत आफ्नो भविष्यको संकट निवारण गर्न सकिन्छ की भन्ने निहित स्वार्थवश प्रम ओलीले अध्यादेश ल्याएका हुन् । प्रम ओलीले आफु माथि आईपरेको संकट निवारणका लागि अस्त्रका रुपमा एकपछि अर्काे कदम चालिरहेका छन् । 

यदि प्रम ओलीको अनुनयलाई पार्टीभित्रको विपक्षी (प्रचण्ड,माधव र झलनाथ ) खेमाले आफ्ना विरुद्धको राजनैतिक दस्तावेज (आरोप पत्र ) फिर्ता नलिए अध्यादेश पनि फिर्ता नहुने संकेत प्रम ओली दिएका छन् । अध्यादेश फिर्ता नभए प्रधानमन्त्री ओलीले आफु अनुकुलका व्यक्तिहरुलाई रिक्त सवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्नेछन् । यदि प्रमले त्यसरी आफु अनुकुलका व्यक्ति संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिरहँदा लोकतन्त्रको भविष्य के होला ? जसरी कुनैबेला प्रचण्डको चाहमा लोकमान संवैधानिक निकाय (अख्तियार) मा विराजमान भएका थिए त्यसैगरी यसपटक पनि  नयाँ लोकमानहरु नजन्मिएलान भन्न सकिदैन् । 

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधार स्तम्भ (पिलर) मानिएका संवैधानिक संस्थामा व्यक्तिगत चाहना कै आधारमा पदाधिकारी नियुक्त भए उनीहरु मुलुकको शासन व्यवस्था कति जवाफदेही रहलान् ? उनीहरु व्यवस्था प्रति भन्दा पनि आफुलाई नियुक्त गर्ने शासक वा व्यक्ति प्रति उत्तरदायी हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीका एकपछि अर्का निर्णयलाई साथ दिदै जाँदा व्यवस्थाको जगमा नै प्रहार नहोला भन्न सकिदैन् । पार्टीले पनि अंकुश लगाउन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीका एक्लौटी निर्णयलाई राष्ट्रपतिको साथ र सर्मथनले कस्तो अवस्था निम्ताउँछ भन्न भारतको सन् १९७५ को अवस्था (संकटकाल लगाउनुको पृष्ठभुमी) अध्ययन गरे पुग्छ । 

राष्ट्रपति भण्डारीको साथ र सहयोगले प्रधानमन्त्रीलाई एकपछि अर्काे निणर्य गर्न हौसाएको देखिन्छ । जसरी सन् १९६९ मा छिमेकी भारतमा उपराष्ट्रपति वीवी गिरीलाई राष्ट्रपति जाकिर हसैनको मृत्यु पश्चात पार्टीको निर्णय विरुद्ध प्रम इन्दिरा गान्धीले राष्ट्रपतिमा उम्मेद्धवार बनाएर विजयी गराएकी थिइन् । पछि उनै गिरीको साथ र सहयोगमा प्रधानमन्त्री गान्धीले पार्टीमा आफ्ना विरुद्ध मोर्चावन्दी गर्नेहरुलाई एकपछि अर्काे निणर्य गर्दै तह लगाएकी थिईन् । साथै  संकटकाल लगाउने सम्मको निर्णय गरेको उनको विगत छ । गान्धीको निर्णयले भारतको लोकतन्त्रको अभ्यासमा जसरी कालो इतिहास लेखियो । त्यसरी नै नेपालको इतिहासमा राष्ट्रपति भण्डारीको साथ र सहयोगमा प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी भारतको इतिहासको पुनरावृती नहोला भन्ने के ग्यारेण्टी ? नेपालको सन्र्दभमा पनि त्यस्ता घटना नभएका हैनन् । १८ असोज ०५९ यस्तै घटनाको परिणाम थियो । तर त्यो दोष अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको महत्वकांक्षालाई जाने गरेको छ । यतिवेला सरकारले फेरी त्यसैगरी ससंद विघटनको प्रस्ताव गरेको समाचार मिडियामा आउन शुरु भएका छन् । यदि समाचार सत्य हुन् भने प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने स्थानमा राष्ट्रपति भण्डारी छिन् । यदि उनले समाचारमा आए जसरी प्रस्ताव स्वीकृत गरिन भने दोषको भागीदार र प्रम ओली हुनु पर्नेछ । 

किनकी अध्यादेश ल्याएको भोलिपल्ट पार्टी स्थायी किमिटीको बैठकमा अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमति जनाए पनि प्रम ओलीले फिर्ताको प्रक्रिया शुरु नगर्नुले प्रधानमन्त्रीले संविधान प्रदत्त कार्यकारी अधिकार प्रयोग नर्गलान भन्न सक्ने अवस्था छैन् । जुन कुरा उनका गतिविधीले देखाएको पनि छ । गत बुधबार पार्टी बैठकमा अध्यादेश फिर्ता गर्न वचनबद्ध भएपनि प्रम ओलीले विहिबार पुन अध्यादेशको जगमा बनेको संवैधानिक परिषद्को बैठक डाक्नुलाई कसरी बुझ्ने ? 

भारतका संबिधानका पिता भनेर आरबी अम्बेडकर चिनिन्छ । भारतको लोकतन्त्रको जग बसाल्नुमा उनको महत्वपूर्ण योगदान छ । भारतको लोकतन्त्रको भविष्यका बारेमा उनले भनेका छन्, भारत सिर्फ राजनैतिक लोकतन्त्रमा सिमित नरहोस साथै समाजिक लोकतन्त्रको पनि विकास गर्न आवश्यक छ । यदि देशमा आर्थिक र समाजिक असमानता बीचको खाडल पुरिएन भने अर्थात समाजिक लोकतन्त्र आएन भने बुझ्नुस राजनैतिक लोकतन्त्रको भविष्य खतरामा छ । 

उनले संबिधान निर्माण पछि कार्यन्वयनका सन्र्दभमा चेतावानी दिदै, राजनीतिमा हामीले एक व्यक्ति एक भोटको सिद्धान्त अपनाएका छौं, तर  आर्थिक र समाजिक जीवनमा एक व्यक्ती सर्वेसर्वाे मान्य हुदैन् । त्यसले समाजिक जीवनमा असमानता कायम राख्दछ । यदि राजनीतिमा यही मान्यतालाई स्थापित र कायम राख्यौ भने बुझ्नुस लोकतन्त्रमा अर्काे खतरा उत्पन्न हुनेछ । नेपालको सन्र्दभमा यतिवेला त्यही अवस्थाको अभ्यास भैरहेको छ । ०४७ सालमा लेखिएको संबिधानले विश्वको उत्कृष्ट संबिधानको मान्यता पाएको थियो तर ०५२ सालमा आई पुग्दा नपुग्दै नयाँ शासन व्इवस्थाका लागि जनयुद्ध नामको हिंसात्मक जनयुद्ध व्यहोर्नु प¥यो । विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै ०६३ सालमा आइपुग्दा अन्तत व्यवस्था नै परिवर्तन भैदियो । 

०४६ को आन्दोलनको परिवर्तन पश्चात तत्कालिन सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह श्रेष्ठले देशमा आर्थिक क्रान्ति आवश्यक रहेको बताए पनि आफ्नै पार्टीको सरकारले कुनै सुनुवाई गरेन् । अन्तत माओवादी विद्रोह शुरु भयो त्यो पनि जातिय नाराले ओतप्रोत भएर । त्यही हिंसात्मक विद्रोहको जगमा आज देश गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा अवतरित हुन पुगेको छ । तर अझैपनि व्यवस्था प्रति अविश्वासका स्वरहरु निस्तेज हुन सकेका छैनन् । मधेश केन्द्रित क्षेत्रिय दलहरु हुन वा माओवादी (विप्लव) समुहको समाजिक विभेद्को जगमा असन्तुष्टी जाहेर हुनु अम्बेडकरले भने जस्तै उदाहरण पात्र हुन् । देश हिंसात्मक विद्रोहको सामना गरेर अहिले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरित छ । यद्यपी व्यवस्थाले शान्ति र शुसाशनको अनुभुती गराउन सकिरहेको छ्रैन् । अपितु, त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै देशव्यापी रुपमा असन्तुष्ट नागरिक सडकमा ओर्लिरहेका छन् । विश्वव्यापी कोभिड –१९ महामारीका बखत देशमा देखिएको भ्रष्ट्राचार । यद्यपी बाहिरी दुनियाँले देख्ने गरी देशको शासन व्यवस्था अहिलेसम्म लोकतान्त्रिक सावित छ । 

हामीले लोकतन्त्रमा विश्वास गरिरहँदा दलहरु लोकतान्त्रिक संस्कारले कति पक्षपोषित छन् ? अम्बेडकरले दलभित्रको लोकतान्त्रिक संस्कारका बारेमा भनेका छन्,  धर्ममा अन्धभक्तताले मोक्ष प्राप्ती गराउँछ तर राजनीतिमा अन्ध भक्तताले अधिनायकवाद जन्माउने संभावना रहन्छ । यतिवेला नेपालका ठुला भनिएका दलमा अम्बेडकरले भनेजस्तै अन्धभक्त कार्यकर्ताको जमात,गुटगत समुहमा मौलाएको छ । 

उनीहसँग विवेकभन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित अन्धभक्तता छ । त्यो अवस्था पनि लोकतन्त्रका लागि अर्काे खतराको संकेत हो । त्यसको उदाहरण ०५८ सालको संसदिय राजनैतिक परिघटनालाई स्मरण गरे पुग्छ । आफ्ना विपक्षी शसक्त देखिए पछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले राजालाई  प्रजातन्त्रको नासो सुम्पिन पुगेका थिए ।  राजनीतिमा योगदान गरेर आफ्नो जीवन सर्मपित गरेका व्यक्ति प्रति कृतज्ञ हुनु कुनै आपत्ती हैन् तर कृतज्ञताको पनि एउटा सिमा रहन्छ । त्यसलाई पालन गर्नु सम्यक विवेकको श्रेष्ठतम अभ्यास हो । तर व्यक्ति केन्द्रित आस्था सिमाविहिन भैदिंदा भारतमा इन्दिरा गान्धी र नेपालमा शेर बहादुर देउवाको कार्यकाल(०५८) स्मरण गरे पुग्छ । 

परन्तु दुबै नेताको लहडलाई जनताले क्षमा पनि गरिदिएको इतिहास छ । आखिर नागरिकले फेरी पनि उनीहरुलाई नै मत दिएर सरकारको नेतृत्वमा समेत पु¥याइदिए । तर यतिवेला नेपालका प्रधानमन्त्रीले चालेका कदमले आइपर्न सक्ने संभावनालाई नजर अन्दाज गरियो भने मुलुककै अस्तित्व माथि प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्छ । किनकी यतिवेला नेपालको राजनैतिक र भूराजनैतिक अवस्थाले गर्दा स्वतन्त्र अस्तित्व खुम्चिदै गएको छ । त्यसैले लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहँदा मुलुकको सार्वभौम सत्तालाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।

विदेशीहरुको बढ्दो चासो, झांगिदै गएको मुलुकको अस्थिर शासन व्यवस्था र समस्याका बारेमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरुको समान अवधारणा बनाउन आवश्यक भएको छ । नेपालको रणनीतिक महत्व अन्तराष्ट्रिय जगतमा बढ्दै गएको भएपनि आन्तरिक अलोकतान्त्रिक अभ्यासले नेपाल प्रतिको अन्तराष्ट्रिय विश्वास खस्कदो छ । 

 यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का पार्टी अध्यक्ष दाहाल मुलुकको शासन व्यवस्थामा मडारिएको बादल अन्त्यका लागि जिम्मेवार बन्न सकुन् । प्रम ओलीले अध्यादेश फिर्ता गरेर शंकाको वातावरण अन्त्य गर्न ढिला नगरुन  । दाहालले पनि अभिभावकिय भुमिकामा प्रस्तुत भएर लोकतन्त्रको भविष्यलाई सुनिश्चित गराउन आफ्नो निहित स्वार्थ त्याग गर्न सकुन् । दुबै नेताले आफुमा निहित अभिमानलाई त्याग नगर्ने हो, भने मुलुकमा लोकतन्त्रको भविष्यमा मडारिएको बादलले वेमौसमी असिना नर्वसाउला भन्न सकिन्न । वेमौसमी असिनाले पु¥याउने क्षति ०१७ र ०५९ असोज १८ गतेको भन्दा पनि भयावह युक्त हुन सक्नेछ । अनअपेक्षित घटनाक्रमले ल्याएको परिणामको दोषको भागीदार सत्तापक्ष मात्र नभएर प्रतिपक्ष समेत हुनु पर्नेछ । 

(लेखक, राजनैतिक विश्लेषक एवं कामना अनलाईनका स्तम्भकार हुन् )