संविधान कुनै पनि समाजको स्वभाव र चरित्र नभएर मुल्य र मान्यताको संग्रहयुक्त दस्तावेज हो । तर हामीकहाँ ७० वर्षको अवधीमा ७ वटा संविधान निर्माण भए । चरित्र, व्यवहार र दस्तावेजमा मेल नखादाँ लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक भनिएको उन्नत व्यवस्थाको संविधान निर्माण भएको  ५ वर्ष पूरा नहुदै मर्म र भावना माथि प्रहार भएको छ । त्यसले अझै कस्तो परिणाम निम्ताउने हो ? 

प्रतिक्षाको विषय भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलले गते पुस ५ गते संसद विघटन गरे । यो उनका लागि बाध्यताको अवस्था थियो वा आईपरेको चुनौती थियो । इतिहासले पक्कै फैसला गर्ने छ । यतिवेला तत्कालका लागि उक्त विषयको सन्र्दभ र वास्तविकता फस्र्याेट गर्न सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिट र त्यसमा बहस जारी छ । फैसला के हुन्छ भन्ने कौतुहलता र जिज्ञासा नागरिकमा कायमै छ । लोकतन्त्रमा आचार, विचार, व्यवहार र चरित्रबाट लोकतन्त्रिक हुन सक्नु पर्छ । लोकतन्त्र केन्द्रीकृत प्रतिनीधिहरुबाट चल्ने व्यवस्था रहुञ्जेल लोकतन्त्र राम्रो व्यवस्था प्रमाणित हुन सक्दैन् । तर हाम्रो लोकतन्त्र धनको ताकत देखाउने व्यवस्था हुन पुगेको छ । 

चुनावी व्यवस्था आफैमा दोषपूर्ण र अनुपयुक्त सावित हुन पुगेको छ । गान्धीले यस्तो लोकतन्त्रका बारेमा भनेका छन् ‘आर्दश विनाको संसदीय लोकतन्त्र, लोकतन्त्र नभएर र भीडतन्त्र मात्र हुन्छ । यस्तो लोकतन्त्रमा सुसभ्य, सक्षम, र शालिन व्यक्ति चुनाव हार्ने संभावना रहन्छ । बेईमान, भ्रष्टहरुले बाहुबल र  द्रव्यबलका आधारमा चुनाव जित्छन् ।’ त्यसको परिणाम व्यवस्थामा ‘रिफल्याक्ट’ हुन पुग्छ ।  

आज नेपालको लोकतन्त्रमा भएको त्यही हो । संविधान निर्माण भएको ५ वर्षमा संविधान माथि नै प्रहार हुन पुगेको । संबिधान माथिको प्रहार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कारणले मात्र हैन्, सम्र्पूण राजनीतिक जगतबाट हुन पुगेको हो । किनकी सत्तापक्षमा बस्नेले जिम्मेवार चरित्र र प्रतिपक्षमा बस्नेले प्रतिपक्षको नागरिक प्रतिको कर्तव्य पालना गर्न नसक्दा आजको अवस्था सिर्जना भएको हो । सत्य स्वीकार्न सक्ने हो, भने सबैभन्दा ठुलो प्रहार सत्तासीन दलका नेता र कार्यकर्ताबाट भएको छ । किनकी संविधानले दिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले उपयोग गरिरहँदा चरित्र र कर्तव्यका बारेमा पार्टीले कहिल्यै ध्यान दिएन् । कर्तव्यलाई ध्यान दिन नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । अधिकारसँगै कर्तव्यका बारेमा हाम्रो संविधानले स्पष्ट पार्न नसक्दा पनि यस्तो भयावह आएको हो । 

यदि व्यक्तिले कर्तव्यको निर्वाह गर्छ भने ऊ स्वत अधिकारको भागीदार रहन्छ । कर्तव्य निर्वाह गर्दैन भने उसलाई अधिकार उपभोग गर्ने अधिकार रहदैन् । सबै नागरिकमा राज्यप्रति निष्ठा, आपत् विपत्का अवस्थामा नागरिकको कर्तव्य विशेष महत्वको हुन आउँछ । सबैले आ आफ्नो स्थानबाट योगदान गर्न उत्साहित रहनु पर्छ । अनिमात्र लोकतन्त्र समृद्ध र परिस्कृत हुन सक्छ । तर हामी कहाँ शोषण र भ्रष्टाचार व्यवाप्त छ । त्यसले गर्दा व्यवस्था माथि मात्र नभएर संविधान माथि नै प्रहार हुन पुगेको हो । हामीले सडकबाट भएको व्यवस्था परिवर्तनलाई प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र मानेर सपना र आश्वासनमा मात्र रहमाइरह्यौं । तर कर्तव्य र व्यवहारलाई कहिल्यै ध्यान दिएनौ । 

अहिले पनि सडकबाट प्रम केपी ओलीलाई पल्टाउन खोजिदैछ । यदि त्यसरी सडकबाट नै व्यवस्था वा सत्ता ढलाउदै जाने हो, भने हाम्रो संसकार नै त्यही बस्दै जानेछ । किनकी हामीले पछिल्लो परिवर्तन ०६३ लाई आमुल परिवर्तन भनेर व्याख्या र वर्णन गर्दै गयौं । तर त्यसको जगमा जनताको भावनालाई समेटन नसक्दा यस्तो अवस्था आई लागेको हो, भन्दा अन्यथा नहोला । राजतन्त्रका विरुद्ध जनता सडकमा ओर्लिएका भएपनि संघियता र गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका लागि उत्रिएका थिएनन् । केही नियोजित व्यक्ति वा नेताभित्रको अभिष्ट मात्र थियो । तर व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनताको अभिमतको वास्ता नै नगरी संविधान लेखनमा धर्म निरपेक्षता, संघियता लादियो । त्यसैले आजको अन्यौल पूर्ण अवस्था सिर्जना भएको हो । नेताहरुलाई आफ्नो कारणले मात्र परिवर्तन भएको बुझाईले परिवर्तन संस्थागत हुन नसकेको हो । यदि त्यस्तो नहुदो हो, त चरित्र र कर्तव्यमा ध्यान दिन्थे होला ?

 ०६३ को परिवर्तन पछि उदाएका नेताहरुको जीवन शैली पूरानै सामनत्री व्यवस्था भनिएको पंचायती व्यवस्थाको भन्दा अहंमकारी र दम्भ पूर्ण रह्यो । धन दौलतको स्रोत नखुलाई मुठ्ठीभरका मानिसले व्यवस्थालाई आफु अनुकुल व्यवाख्या गर्दै आए । उनीहरुलाई सर्मथन गर्नेहरु गणतन्त्रका पक्षपमती कहलिए । अन्यायको विरोध गर्नेहरु प्रतिगमनकारीको विल्ला भिराउदै अनेक तिकड्म यस अवधीमा भैरह्यो । ‘अति सर्वत्र वर्जयते’ ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि नेकपा दुई चिरामा विभाजित हुन पुगेको छ । तर अझै वैधानिक रुपमा घोषित हुन बाँकी छ ।

तथापी एकले अर्काेको अस्तित्व निमोट पार्ने गरी सडक प्रर्दशन र नारा जुलुस गर्न् क्रम जारी छ । औपचारिक रुपमा पार्टी विभाजनको घोषणा नभएपनि नेकपा तत्काल जोडिने सम्भावना पनि देखिदैन छैन । नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुबीच यतिबेला एक अर्काे विरुद्ध न्वारानदेखिको बल निकालेर जाई लाग्न थालेका छन् । एक अर्कामाथि गाली गलौजको शृङ्खला  जारी छ । गत शुक्रबार राजधानीमा गरिएको जन प्रर्दशनलाई पुष्प कमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले आफ्नो शक्ति प्रर्दशन भनेर व्यख्या गरिरहेका छन् । त्यसैगरी प्रधानमनत्री ओलीले आगामी २३ गते उनीहरुलाई शक्ति प्रर्दशन गर्न लाखौ मानिस शहरमा उतारेर जवाफ दिने उद्घोष गरेका छन् । 
हुन त प्रचण्ड र ओलीबिचको पछिल्ला चार वर्षको सम्बन्धलाई मात्रै नियाल्ने हो भने हार्दिकताभन्दा कटुटा र संर्किणता नै धेरै रहेको पाइन्छ । २०७२ सालमा जेनतेन संविधान घोषणा गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार बिस्थापन गर्न ओली र प्रचण्डबिच सहकार्य भएको थियो । त्यसबेला करिब ९ महिना मधुमासको सम्बन्ध भएपनि अन्ततः ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न प्रचण्डले नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएसँगै समवन्धमा दरार आयो । फलतः कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्डले सत्ताको नेतृत्व गरे । कतिसम्म भने छिमेकी भारतसँगको समवन्धलाई प्रगाढ तुल्याउन आफैले सर्मथन गरेका केपी ओलीले फिर्ता बोलाएका भारतका तत्कालिन राजदूत दीप कुमार उपाध्ययालाई प्रचण्डले भारतका लागि पुन नियुक्ती गरेर केही समयका लागि सत्ताको मालिक बने । 

ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्दैगर्दा प्रचण्डले संसदमा उनले भनेको स्मरण गर्ने हो भने , ‘राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने पुष्टि गर्दै म आफैं प्रधानमन्त्रीप्रति अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गराउँदै छु ।’त्यसबेला प्रचण्ड र ओलीका आ–आफ्नै सहजता र बाध्यता थिए । ओलीको तत्कालीन नेकपा एमालेसँग नमिले पनि उनले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन सक्थे । त्यसैले ओलीले प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्ने छाँट ओलीले नदेखाएपछि कांग्रेससँग मिलेर तत्काल सरकार ढाले र आफू प्रधानमन्त्री बनेको विगत रहयो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दैगर्दा ओलीको जवाफ थियो, ‘दिनमा तीन चोटी फेरिने बोली र राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने मान्यताको अपव्याख्या गर्दै जुनसुकै घाटको पनि पानी पिउने बानीले भोलि आफैंलाई कहाँ पु¥याउँछ हेक्का राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ कि !’ 

त्यसबेला पनि प्रचण्डले ओलीलाई संसदमै संघीयता र गणतन्त्रविरोधीका रूपमा चित्रित गरेका थिए । प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठक वा बाहिर प्रधानमन्त्रीजीले पटक पटक भन्ने गर्नु भएको छ–मलाई संघीयता मन परेको छैन, यो मैले बाध्य भएर स्वीकार गरिदिएको मात्रै हो । गणतन्त्रबारे त्यही त भन्दिनँ तर मनोवैज्ञानिक र भावात्मक रूपमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीजीलाई गणतन्त्र पनि त्यति साह्रै रुचि लागेजस्तो लाग्दैन ।’

त्यसबेला प्रचण्ड ९ महिनापछि सरकारबाट बाहिरिए र उनकै प्रस्तावमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवा र प्रचण्डबीच सहकार्यकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन समपन्न भयो । कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको विभिन्न स्थानमा गठबन्धन भएकै बेला तत्कालीन एमाले स्थानीय तहमा देशकै ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो । देउवा नेतृत्वमा सरकार रहँदा कांग्रेसँग तत्कालीन माओवादी केन्द्रको गठबन्धन कायमै थियो । तर त्यसैबेला प्रचण्ड र ओली सत्ता ढालेको तित्ततालाई विर्सिएर चसंसदीय निर्वाचनको सहकार्यमा जोडिए । प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले करिब दुई तिहाई नजिकको मत हासिल गरे । 

सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नै सहमती गर्दै निर्वाचन पछि सरकार कम्युननिष्ट पार्टीको बन्यो । सरकार निर्माण पछि पार्टी एककिरण समेत गरियो पार्टीको नाम नेकपा राखियो । तर बहुमतको सरकार निर्माणसँगै मुधमास समवन्ध भएका नेता केपी ओली र प्रचण्डले गुट निर्माणको राजनीतिलाई निरन्तरता दिदै गए । फलत आजको नेकपामा आएको विग्रह त्यसैको परिणाम हो । 
प्रम ओलीले संरकार संचालन गरिहँदा आफ्ना पक्षलाई काखी च्याप्दै आफुलाई शक्तिमान बनाउन लागिरहे । आफ्ना विरुद्धको पार्टीको आन्तरिक खेमालाई  चुनौती दिदै रहे । पार्टीका आफ्ना विरुद्धको खेमाले एकपछि अर्को दबाबले काम नलागेपछि केपी ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने सम्मका हर्कत भए । उक्त हर्कतबारे चाल पाएलगत्तै ओलीले संविधानमा उल्लेख नै नभएको अधिकारको प्रयोग गरी संसद विघटन गरिदिए । 

त्यसले गर्दा अहिले नेकपाको एउटा पक्ष सडकमा आइपुगेको छ भने ओली पक्ष पनि देशभरी आफ्नो शक्ति स्थापित गर्ने कोशिस गरिरहेको छ । देशका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भएको करिब साढे २ वर्षमा नै विभाजन आएको छ । नेताहरु एक अर्कालाई ताछ्न भएभरको बल लगाइरहेका छन् । उनीहरुले एक अर्काको महिमामण्डन गर्न अब धेरै समय र शब्द खर्च गरिसकेका छन् । कार्यक्रम एक पछि अर्के गर्दै भइरहेका कार्यक्रमहरु एक अर्काको उछित्तो काड्न प्रयोग भइरहेका छन् । 

प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ भने ओलीले पार्टी प्रवक्ताबाट नारायणकाजीलाई हटाएर आफूनिकट प्रदिप ज्ञवालीलाई नियुक्त गरे । उनले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार समेत खोसेको घोषणा गरेका छन् । ओली र प्रचण्ड दुवैले आफूहरु पार्टीको आधिकारिक भएको दाबी गर्दै एक अर्कोलाई बद्नाम गर्ने काममा तीव्ररुपमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट गर्ने भनिएको आगामी माघ २३ गतेको आमसभा र सर्वाेच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्रीले चाल्ने थप कदमले मुलुकको लोकतन्त्रको भविष्य थप स्पष्ट हुनेछ । त्यसले मुलुकको राजनीतिमा नयाँ अध्याय देखा पर्न सक्ने छ । त्यो नयाँ अध्याय वा संभावना के होला ? काशीका विश्वनाथ वा काठमाण्डौंका बाबा पशुपतिनाथलाई मात्र थाह हुनेछ ।