‘स्थायी भलाई कहिल्यै असत्य र हिंसाको परिणाम हुन सक्दैन’ महात्मा गान्धी । ‘गान्धीका शिक्षाहरूले मेरो बुबालगायत संसारलाई प्रेरणा दियो ।’ अमेरिकी अश्वेत विरुद्धको आन्दोलनका प्रणेता मार्टिन लुथर किंग ।  सन् १९५६ मा भारत भ्रमणका क्रममा किंगले भनेका थिए, ‘म पनि गान्धीको अहिंसा र प्रेमको शिक्षाले दिनहुँ पे्ररित हुन्छु ।’, एउटा क्रिश्चियनले हिन्दु महात्माका भनाई र जीवन शैली किन स्मरण गरे होलान् ?

सत्कर्म र परिणामले । यतिवेला हाम्रो देशका शासक एवंम सत्ता सारथी दल नेकपाका नेताहरु यतिवेला (पुस ५ गतेपछि) एकले अर्कालाई देख्न त के सुन्न पनि नसक्ने भएका छन् । एउटै दलका कार्यकर्ता र सर्मथक दुई गुटमा विभक्त छन् । साथै उनीहरु दिनहुँ जसो कुनै न कुनै ठाउँमा भैरहेका आन्दोलन र सर्मथन ¥यालीमा सरिफ भैरहेका छन् । 

हिजो नेकपाको सरकार छ, भन्दा मर्न तयार हुने कार्यकर्ता, यतिवेला आफैमा एक अर्का विरुद्ध जाई लाग्न उद्दत छन् । देशको भविष्य कुन दिशामा गैरहेको छ, भन्ने चिन्ता उनीहरुमा छैन् । नेकपाका नेताहरु यति तल ओर्लिएर व्यक्तिगत रुपमा गाली गलौजमा उत्रिएका छन् । जसले ‘मास’लाई आर्कषण गर्न सकियोस । शब्द र भाषा, त यति क्लिष्ट की?देख्नेलाई भन्दा सुन्नेलाई लाज भने जस्तै हुन पुगेको छ । वरिष्ठ पत्रकार धु्रवहरि अधिकारी भन्छन् ‘माननिय,नेताहरुको भाषा आफैमा निर्लज्ज छ ।’ नेकपाका नेताहरुले यतिवेला एकअर्का विरुद्ध जसरी सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरिरहेका छन्, ती शब्द आफुहरुले व्यक्त गर्न नसक्ने पत्रकार अधिकारी बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केहीदिन अघि कुनै बेलाका आफ्नै समकक्षी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई ईंगिंत गर्दै चितवनको आमसभामा ‘छोरीलाई जिताउन मलाई मत पत्र च्यात्नु छैन्।’ भने । त्यसको जवाफमा नेता पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड)ले गतसाता विराटनगर पुगेर ‘म नपुंसक भईन म निसन्तान भईन के त्यो मेरो दोष हो ?’भने । यस्तो जवाफ–सवाल भैरहँदा देश महाभारतको पूर्वसन्ध्यामा त छैन् भन्ने आभाष भैरहेको छ । 

दाहाल र प्रम ओली बीचको वाकयुद्धले देशको राजनीति र नेतृत्वको स्तर छताछुल्ल हुन पुगेको छ । तर पनि अन्धभक्त कार्यकर्ताको जमात उनीहरुका पछि ठुलै देखिन्छ । जनमतको विवेकलाई ख्याल नै नगरी भीडको मनोविज्ञानमा आधारित रहेर गरिएका भाषण र गाली गलौजका शब्द सुन्दा देशको गरिमय स्थानमा विराजमान नेताहरु कस्तो आर्दशबाट प्रशिक्षित रहेछन् भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वभाविक भएको छ । नेकपाका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ आफैमा भारतको गान्धी आन्दोलन युगका अनुयायी थिए । पछि उनी शोसलिस्टहरुको संगतले बामपंथी हुन पुगेको अध्ययनबाट जानकारी हुन्छ । नेकपा स्थापना गरेपछि उनका वैचारिक मतभेद् उत्पन्न भएपछि अनुयायीले उनै पुष्पलाललाई गद्दारको उपमा दिएर व्यक्तिगत चरित्र हत्यामा उत्रिएको विगत छ ।

साथै पर्चा  र प्रकाशन पनि गरेका थिए । तरपनि उनी अहिलेका नेताहरुको शैलीमा प्रतिरोधमा उत्रिएनन् । किनकी उनमा संस्कार र आर्दश गुण थियो । तर यतिवेला दुई समुहमा विभक्त नेकपा र नेता कार्यकर्तामा लोकलाज र आर्दशको कुनै संस्कार देखिदैन् । त्यसैगरी बहुमतको सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका बीपी कोइरालालाई ०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले अपदस्त गर्दा समेत कोईरालाले कहिल्यै व्यक्तिगत तहमा उत्रिएर गाली गलौजमा उत्रिएनन् । त्यसैगरी ०५६ सालमा आफ्नै पार्टीका नेताले तत्कालिन प्रम कृष्ण प्रसाद भट्राईलाई अपदस्त गर्दा संसदमा दिएको वकतब्य आफैमा मर्मस्पर्शी छ । तर उनले व्यक्तिगत तहमा उत्रिएर कसैलाई गाली गलौज गरेनन् । राष्ट्रिय सभा सासंद विमला पौडेल राईले नेताहरुको गाली गलौजको भाषालाई मानसिक रोगको शिकायत भएको बताईंन् । उनले मिडिया मार्फत, सडकमा राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीका सन्र्दभमा आएका अभिव्यक्त विचार लाञ्छना र आरोप अश्लिल भएको बताईन् । उनले भनिन्, ‘राजनीतिक नेताका अभिव्यक्ति एक अर्का विरुद्ध गाली गलौजमा आउनु राम्रो हैन् ।’

यतिवेला आर्दश समाजको कल्पना गर्ने पार्टी नेकपामा संगठित बहुसंख्यक कार्यकर्ता बाहुबली शैलीमा प्रस्तुत भैरहेका छन् । सत्तामा भएको समुह र सत्ता बाहिर भएको समुह बीच २०७२ असोज ३ गते जारी संविधान मास्न र जोगाउन भन्दै वाकयुद्ध जारी छ । करिब दुई तिहाई बहुमत रहेको नेकपा सरकार अनुशासन र आर्दश संस्कार नहुदा आफ्नै कारणले अपदस्त हुन पुगेको छ । प्रम ओली सरकारका पूर्व मन्त्री नै अहिले ओलीको कदमविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्वमा छन् । घनश्याम भूसाल र योगेश भट्राई त्यसका उदाहरणीयपात्र हुन् । उनीहरुमा रहेको चेत र विवेकको चर्चा अन्य सन्र्दभमा गरौला । 

पूर्व मन्त्रीद्धयले स्वयम् भनेका छन्, ‘प्रम ओलीका कारण सरकारमा बस्दा कुनै उल्लेखनीय भूमिका निभाउन सकिएन् ।’ किनकी सत्ता नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व भन्दा पनि कसले वा कुन पक्षले निर्धारित समयमा कति आर्जन गर्ने ? वा कसरी एकले अर्कालाई कसरी भत्काउने ? भन्नेमा सिमीत हुन पुग्यो । प्रम ओलीद्धारा पुस ५ गते आकस्मिक रुपमा संसद विघटन भएपछि परेका रिट बारेको सुनवाई भैरहेको छ । अदालतमा विचाराधिन मुद्धाको फस्र्याैेट पश्चात सरकार र मन्त्रीहरु फेरिए पनि नागरिकले यही नेतृत्व रहीरहेसम्म धेरै आशा गर्ने ठाउँ भने छैन ।
 
सरकार र नेकपा भित्रको असमझदारीले संविधानको अपब्याख्या हुने क्रम जारी छ । नागरिकमा सरकार प्रतिको विश्वास विलिन भएर गएको छ । त्यसैले सडकबाट हुने परिवर्तन वा सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन प्रति नागरिकले खासै चासो प्रकट गर्न सकिरहेका छैनन् । वर्तमान नेतृत्व प्रति नागरिकको न आशा छ, न भरोसा नै ?आशाको संचार गर्न सक्ने अवस्था कहि पनि छैन् । त्यसैले मतदाता निराश छन् र आन्दोलनमा पनि विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । 

वर्तमानमा जनताको विश्वासलाई आर्जन गर्न सक्ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति पनि देखिदैन् । त्यसैले यस्तो अवस्थामा नागरिक स्तरबाट विद्रोहको संभावना पनि छैन् । पछिल्ला डेढ दशक नेपाली राजनीतिका  मूलधारमानिएका राजनीतिक दल वा शक्तिले वैकल्पिक राजनीतिक वा नयाँ नेतृत्वको तयार गर्न नसक्नुले निर्जन नागरिक विर्तमानमा निरिह सावित हुन परेको छ । यतिवेला नागरिक पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । न सरकारको विपक्षमा जुरुक्क छन् । न पक्षमा रहेर जयजयकार गर्न सकिरहेका छन् । उनै पूरानै नेतृत्व स्थापित र पुर्नस्थापित हुने भएकोले नागरिकमा सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा सर्मथन पनि हुन सकिरहेको छैन् ।
 
अस्थिरताको बादल मडारिरहेको अवस्था छ । उक्त बादलबाट कस्तो वर्षा हुने हो ? यसै भन्न कठिन छ । शंसय र भयबाट मुक्त भयौ भन्ने नागरिक भय र शंकाले बाच्नु परिरहेको छ । अहिंसा र सत्यका पक्षपाती नागरिक नचाहेर पनि हिंसाको शंकामा बाच्नु परेको छ । यस्तो अवस्थामा सनतान वैदिक संस्कार र संस्कृतिले मात्र समाज स्थितप्रज्ञका रुपमा स्थिर छ । नागरिकको यो स्थितप्रज्ञ भावलाई नसत्ता पक्षले बुझ्न सक्यो न विपक्षीहरुले । केवल स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले देशको भविष्य अन्धकार तर्फ उन्मुख छ ।
 
प्रम ओली सामु संकटकाल साहरा,...?
भारतमा सन् १९७५ मा आपत्काल ईन्दिार गान्धीका लागि एक किसिमले बाध्यात्मक साहरा जस्तै बन्न पुगेको थियो । सत्ताबाट बर्हिगमन भैरहँदा उनी जेलसम्म जानु पथ्र्याे, वा राजनीतबाट सदाका लागि विदा हुनपर्ने अवस्था थियो । आफैमा रहेको महत्वकांक्षालाई निरन्तरता दिईरहँदा उनले एक पछि अर्काे कदमको बचावट गर्दा गान्धीका लागि संकटकाल बाध्यात्मक हुन पुगेको थियो । संकटकालका बेला आफुलाई बचावट गर्न संविधानका केही धारा निलम्बनका साथै संशोधन गर्नु परेको थियो । अवस्था जे जस्तो भएपनि त्यस अवधीमा पनि केही सकारात्मक पहल पनि भएको पाईन्छ । जस्तै, संविधानको प्रस्तावनामा ’समाजवादी’, ’धर्मनिरपेक्ष’ र ’अखण्डता’ जस्ता शब्दहरूको थप र संविधानमा मौलिक कर्तव्य,समावेशी लगायतका शब्दको प्रयोग । त्यसैले भारतमा भन्ने गरिन्छ,भारतीय संविधान अपरिवर्तनिय हैन् । विधि र प्रक्रियासम्वत शंसोधन मान्य हुनेछ । तर छनौट गरिएका सकारात्मक प्रावधानहरूले आपत्कालीन अवस्थाका संवैधानिक संशोधनहरूले संविधानमा भएको क्षतिलाई तर कहिल्यै पनि पूर्ति भने हुन सकेन । 

आपत्काल आफैमा कालो इतिहास रहँदा रहदै पनि भारतीय संविधानमा केही संशोधनहरू भएका थिए जुन सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्न कर लाग्छ । संविधानको प्रस्तावनामा ’समाजवादी’, ’धर्मनिरपेक्ष’ र ’अखण्डता’ जस्ता शब्दहरूको थप केही उदाहरणहुन्।कथन कदाञ्चित प्रम केपी ओलीले पनि विषम अवस्थामा सवैधानिक अधिकारको उपयोग गर्दै संकटकालको साहरा लिनु नपर्ला भन्न सकिदैन् । अदालतले लिखित संविधानको धाराहरु कै पक्षपोषण गर्दै यदि विघटनको पक्षमा फैसला नै गरिए प्रम ओलीका सामु संकटकाल इन्दिरा गान्धीले उपयोग गरेको जस्तै कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने संभावना भने छ । त्यतिवेला प्रम ओलीले आफुलाई बचावट गर्न भारतमा जस्तै संविधान संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन् । किनकी जसरी प्रम गान्धीलाई सघाउन तत्कालिन भारतिय राष्ट्रपति सहयोगी सावित भएका थिए, त्यसरी नेपालको सन्र्दभमा पनि प्रम ओलीलाई सघाउन राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारी तयार नहोलिन भन्न सकिदैन् ? प्रम ओलीले लगाएको गुन तिर्न पनि उनी अनुकुल बन्नु पर्ने बाध्यात्मक आउन सक्ने संभावना पनि छ । 

ओलीको कदमलाई बाध्यात्मक उपज भएको बताउने अष्ट्रेलियामा रहेका एक युवा कार्यकर्ताको भनाईमा यदि संकटकाल नै लागु गर्नु परे संविधान शंसोधन गर्नु ओलीका लागि बाध्यात्मक अवस्था बुझ्दा अन्यथा हुने छैन् । नेपालको संविधानमा पनि बहुसंख्यक नागरिकको मनोभावनालाई पर्गेल्दै संविधान लेखनका बेला कायम गरिएको धर्म निरपेक्षताको सट्टा  ‘सनातन वैदिक हिन्दु आस्थावानहरुको देश’ गराउँदा आईपर्ने चुनौतीलाई सरकारले नैतिक बलका आधारमा सामना गर्न सक्ने शक्ति प्राप्त हुन सक्छ । त्यसैगरी संघियताको विदाई । ७७ जिल्लालाई घटाएर पूर्ववत अवस्थामा ७५ जिल्ला कायम,लगायतका सवालमा संशोधन गर्दा दलिय विरोधका वावजूद सरकारले नागरिकको सर्मथन पाउन सक्ने संभावना पनि उत्तिकै रहेको ती प्रवासी कार्यकर्ता भनाई छ । 

भारतमा अस्वाभाविक संकटकालको अभ्यास,...
तत्कालिन समयसम्म भारतीय संविधानमा औसत प्रति वर्ष करिब दुई संशोधन भैरहेका थिए । कानून विज्ञहरूका अनुसार यी संशोधनहरूले समय बित्दै संविधानलाई सुदृढ पार्न सफल पनि रहे । तर त्यो यात्राले जब संविधान पूर्ण रूपमा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको दस्तावेज बन्न पुग्यो । त्यसैको परिणाम थियो, सन् १९७५ मा इंदिरा गान्धीले लगाएको आप्तकाल । अहिले पनि नेपालको संविधान जारी भएको ५ वर्ष पुग्दा नपुग्दै परिस्थितीले त्यही मार्गमा अवलम्बन भैरहेको छ । जसरी प्रम ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि पुस ५ को अवस्था सिर्जना भयो त्यसरी संकटकालको अवस्था नआउला भन्न सकिदैन् । 

सत्तासी नेकपाको नेतृत्व पंक्तिमा एक अर्का विरुद्ध लक्षित चरित्र र व्यवहारले त्यो दिन धरै टाढा छ, जस्तो लाग्दैन् । प्रमले संसद विघटन गरिरहदा, अध्यादेश ल्याएर एकाएक रिक्त संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्त ४८ औं दिनमा आएर प्रतिनिधी सभाका सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटालेआफ्नो कार्यक्षेत्रको दुहाई दिदै नियुक्तिलाई रोक लगाउनुले अवस्था अझै द्धन्दात्मक हुन पुगेको छ । संसद सचिवालयले आईतवार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तीको भाषाले राजनीतिक संकटलाई झनै जटिलता तर्फ उन्मुख गराएको बुझ्न सकिन्छ । यदि सर्वाेच्च अदालतले प्रम ओलीका कदमलाई असंवैधानिक कायम ग¥यो भने प्रम ओली नचाहेरै पनि ईन्दिरा गान्धीको सन् १९७५ को पथगामी बन्नु पर्नेछ । 

सरकार र नेकपाका गतिविधीले संसद विघटन बारेको सुनवाई गरिरहेको अदालतले फैसलासामान्य अवस्थामा सुनाउन सक्ने देखिदैन् । किनकी नेकपा नेताहरुको वाकयुद्धलाई मध्यनजर गर्दा अवस्था जटिलता तर्फ उन्मुख छ । नेकपा अध्यक्ष दाहालले प्रम ओलीलाई भित्तामा पु¥याएर छाड्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा दिईसकेका छन् । 
नचाहेरै पनि यस पटक प्रधान न्यायधिश चालेन्द्र शमसेर राणा विवादको भुमरीमा तानिने भएका छन् । संसद विघटनको मुद्धामा जसरी ०५२सालमा जसरी पूर्व प्रधानन्यायधिश विश्वनाथ उपाध्याय विवादिन हुन परेको थियो । वर्तमान अवस्थामा प्रम ओलीले सहज रुपमा सत्ता छाड्ने संभावना देखिदैन् । 
भारतमा २६ जुन १९७५ को त्यो रात 

भारतमा तत्कालिन प्रम ईन्दिरा गान्धीले २६ जुन १९७५ को राती देशमा आपतकालिन घोषणा गरेकी थिईन् । त्यसपछि संविधानमा संशोधन गरेर भएपनि आफ्ना विरोधीलाई तह लगाएको ईतिहास छ । भनिन्नछ, शंविधानको शंसोधनले भारतीय गणतन्त्रको आत्मा परिवर्तन गराएको थियो । ईन्दिराको आपतकालको पहिलो संशोधन भारतीय संविधानको ३८ औं संशोधन थियो। २२ जुलाई १९७५मा पारित यस संशोधनले आपातकालको न्यायिक समीक्षा गर्ने न्यायपालिकाको अधिकारलाई कटौती गरेको थियो । करिब दुई महिना पछिसंशोधन गर्दै, इंदिरा गान्धीको प्रधानमन्त्रीको पद निरन्तरता र कायम गरिएको थियो। इलाहाबाद उच्च अदालतले इंदिरा गान्धीको चुनाव रद्द गरेको थियो। इन्दिरा गान्धीले त्यस अवधिमा आफुलाई अनुकुल हुनेगरी सविधान संशोधन गरिरहिन् । यस अवधीमा संविधानको केही प्रावधान परिवर्तन गरेपछि त्यस समय उक्त संविधानलाई ’इंदिराको संविधान’ पनि भनिएको थियो । यतिसम्मकी भारतीय संविधानको प्रस्तावनामा समेत परिवर्तन गरिएको थियो ।
 
संशोधनको सबैभन्दा विवादास्पद प्रावधानमध्ये एउटा मौलिक अधिकार भन्दा राज्यको नीतिगत निर्देशकहरूलाई प्राथमिकता दिनु थियो। यस प्रावधानको कारण, कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको मौलिक अधिकार समेत अस्वीकार गर्न सकथ्यो । यससँगै यो संशोधनले न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा निकम्मा सावित गरेको थियो । कार्यपालिकालाई असीमित शक्ति दिइएको थियो ।
संबिधान संशोधनको सबैभन्दा विवादास्पद प्रावधान मध्ये एक थियो, मौलिक अधिकार भन्दा राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई प्राथमिकता। संबिधान संशोधनको अर्को कुख्यात प्रावधानसंविधान संशोधनको सम्बन्धमा थियो। 

यद्यपी आपत्कालिन भन्दा केहि बर्ष अघि सर्वोच्च अदालतले केशवानन्द भारती मुद्दामा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो र संविधान संशोधनको मापदण्ड तय गरेको थियो। तर संकटकालका निरन्तरको संशोधनले ती मापदण्डहरूलाई बेवास्ता गर्यो। संशोधन पछि कार्यपालिकाले गरेका ’संविधान संशोधन’ लाई कुनै पनि आधारमा अदालतले चुनौती दिन सक्दैन्थ्यो । आपत्कालपछिको चुनावमा इन्दिरा गान्धीको पार्टी कांग्रेसले सबैभन्दा नराम्रो हारको सामना गर्नु प¥यो । १९७७ मा, भारतमा पहिलो पटक गैरकांग्रेस सरकार गठन हुन पुगेको थियो । उक्त सरकारमा इन्दिरा गान्धीका विरुद्ध वकालत गरेका शान्ति भुषण कानुन मन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

निर्वाचन पछि बनेको मोरजी देसाई सरकारले सबैभन्दा पहिला आपत्कालमा शसोधन गरिएका संविधानका धाराहरुलाई निलम्बन गर्दै पूर्ववत अवस्थामा बहाल गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो आलेख तयार गरिहँदा बहुमत प्राप्त बर्माको सरकारका राष्ट्रपति र नोबेल पुरस्कार प्राप्त नेतृ आङसाङ सुकीलाई सेनाले नजरबन्द गरेको समाचार आएको छ । नेपाली राजनितीको अवस्थालाई पनि यदि शंकाको नजरबाट त्यही दिशामा उन्मुख देखिन्छ भन्दा अन्यथा नहोला की ?
(लेखक,राजनैतिक विश्लेषक र कामना अनलाईनका स्तम्भकार हुन्)