सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको अन्तरवस्तु केन्द्रीत अग्राधिकारको कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने नेपाल प्रहरीका एसपीसम्मका कर्मचारीले अवकाश पाउने पदमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधी पुगेको भए स्वत: पदोन्नती पाउने संभावना वढेको छ । 

यसै विषयमा अदालतमा परेको मुद्धालाई दिइएको महत्व र अग्राधिकारको आधार यो अवस्था आएको हो । प्रहरीवाट हालै अवकाश प्राप्त पूर्व एसएसपी डा.गणेश रेग्मीले यो विषयलाई अदालत पुर्याएका थिए । पूर्व एसएसपी डा. रेग्मीले उठान गरेको यो विषयलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शमसेर जवराले आफ्नै एकल इजलाशमा राखेर पहिलो सुनुवाई गरेका थिए। इजलाशमा डा. रेग्मी आफैले वहस गरेका थिए । 

तत्काल केही प्रहरी कर्मचारीहरू वहस सुन्नलाई इजलाशमा र इजलाशको वाहिर रहेको जानकारी गोप्य श्रोतवाट खुल्न आएको छ । त्यहा उपस्थित प्रहरी कर्मचारीका अनुसार सम्माननिय प्रधानन्याधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले उक्त वहसलाई निकै चाख पुर्वक र ध्यान पूर्वक लिएका थिए। तत्काल उनले त्यसलाई सकारात्मकरुपमा लिदै सहजै अग्राधिकार दिएका थिए । 
यसले कुराले प्रहरीमा उत्साह आएको प्रहरीहरु वताउछन । यो कुराले नेपाल प्रहरीमा ठुलो चर्चा पाएको छ । उर्जा थपेको छ । विगतमा नेपाल प्रहरीले यस्तो सुविधा पाउनको लागि १२ बर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको हुनुपर्ने थियो । 

यो सुविधा सशस्त्रले भने विगतदेखि नै पाइरहेको छ । अन्य सेवामा पनि कामयै रहेको यस्तो सुविधा नेपाल प्रहरीमा छैन । सशस्त्र प्रहरीका एसपी सम्मका कर्मचारीले पाँच बर्ष पुगेमा माथिल्लो पदमा अर्थात एसएसपी पदमा पदोन्नती पाई जाने गर्थे । नेपाल प्रहरीका एसपी हरूलाई भने यो सुविधा नै दिइएको थिएन । नेपाल प्रहरीका एसपीले यो सुविधा नपाउने तर सशस्त्र प्रहरीले भने पाउने अवस्थाको कारण यो अन्याय परेको हो । 

अव यो व्यवस्था हटाउने क्रम सुरु भएकोले यसमा समानता हुने भएको छ । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा क्रमश: खुशी र पिडा हुने पुर्याउने एउटा विषय यही स्वत: पदोन्नती नै हो । यसले नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई ठुलो पिडा दिइरहेको थियो । 

कतिपय जानकारका अनुसार राज्य नेपाल प्रहरीलाई सुविधा दिन कञ्जुस र सशस्त्र प्रहरीलाई सुविधा दिन उदार देखिने गरिएको छ । नेपाल प्रहरीले भन्दा सशस्त्र प्रहरीले धेरै सुविधा पाइरहेहेको छ ।उदाहरणका लागि - नेपाल प्रहरीमा कार्यालय सहयोगीको स्तरवृद्धि हुँदैन तर सशस्त्रमा ५-५ वर्ष पुगेपछि स्वतः एक एक स्तर बढ्दै जान्छ । अनिवार्य अवकाश लिने वेलामा स्वतः पदोन्नति पाउन नेपाल प्रहरीमा १२ वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्छ तर सशस्त्रमा ५ वर्ष पुगेपछि पाइन्छ । नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब उपरीक्षक दर्जा सम्मले मात्र अनिवार्य अवकाश लिने वेलाको स्वतः पदोन्नति पाउँछन् भने सशस्त्रमा प्रहरी उपरीक्षक दर्जाले पनि स्वतः पदोन्नती पाँउछ । 

नेपाल प्रहरी कर्मचारीका १८ वर्ष सम्मका मात्र सन्ततीले सन्ततीबृत्ती पाउँछन् भने सशस्त्रमा २१ वर्ष सम्मकाले पाउछन । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को पदावधी ६ बर्षको  छ भने सशस्त्रमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को पदावधी ७ बर्ष रहेको छ । नेपाल प्रहरीमा पदोन्नती भए लगत्तै नयाँ ग्रेड पाइदैन्, थप एक वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेपछि मात्र एक ग्रेड थप पाइन्छ तर सशस्त्र प्रहरीमा भने पदोन्नति भए लगत्तै नै थप ग्रेड थप पाइन्छ । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेको कर्मचारीले अवकाश लिए पश्चात औषधी उपचार खर्च पाँउदा आँफुले पाउने जम्मा औषधी उपचार रकमको १०% थप रकम पाउँछ तर सोही अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले भने २०% थप रकम पाउँछन आदि । 

यी कुरालाइ न्यासंगत नभएको भन्दै पूर्व एसएसपी डा. रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । प्रधान न्यायाधिशको एकल इजलाशले सुरु सुनुवाइ गरेको उक्त मुद्दाको वहसका डा. रेग्मीले अदालतले समानताको लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएका थिए । यसको लागि प्रसस्त राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय कानून, नजिर, सिद्दान्त र प्रचलन प्रस्तुत गरेका थिए । श्रोतका अनुसार प्रधान न्यायाधिशज्युले यसमा उदारतापुर्वक चाँसो राख्नु भएको थियो । यसै वहस पछि न्यायमूर्ति प्रधान न्यायाधिशले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सिमित समयमा कारण सहितको जवाफ पठाउने आदेश जारी गर्दै अग्राधिकार दिनु भएको हो । मुद्दा चल्दै गर्दाको अवस्थामा मुद्दाको मुल विषयवस्तुमा रहेको विभेद आफैले हटाउन सरकारले काम सुरु गरिसकेको छ ।

 “सौराहा अनलाइन” ले गृह मन्त्रालयको भित्रि कुराको चर्चा गर्दै “प्रहरीमा एउटै पदमा छ वर्ष रहि अवकाश जाँदा स्वतः बढुवा” भन्ने शीर्षकमा एउटा समाचार छाप्यो । समाचारका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘एउटै पदमा कम्तीमा छ वर्ष बहाल रहिरहेका र अनिवार्य अवकाश हुन एक महिना बाँकी भएमा निजलाई एक श्रेणी वा तह माथिको पदमा बढुवा गरिने तथा त्यसरी बढुवाहुनेहरुका लागि विशेष पद सृजना गरिने र सो कर्मचारी अवकाश भएसँगै सो पदपनि स्वत खारेज हुने’ प्रावधान सहितको व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा परिवर्तन गर्न सिफारीस गरेको छ । 
समाचारका अनुसार सशस्त्रमा पाँच वर्षमा स्वत पदोन्नती पाउने जस्तो नेपाल प्रहरीमा आफ्नो सेवा अवधी पुरा गरी अवकाश जाने कर्मचारी एउटै पदमा बहाल रहेको सेवा अवधी छ वर्ष पुरा भएमा अवकाशको क्रममा एक महिनाअघि स्वतः एक तह बढुवा हुने भएको छ । यसअघि बहाल रहेको पदमा १२ वर्ष सेवा अवधी पुगेकाको हकमा मात्रै अवकाशमा जाँदा एक तह बढुवा रहने प्रावधान प्रहरी नियमावलीमा रहेकोमा त्यसलार्ई संसोधन गरी आधा कम गरी अर्थात छ वर्षमा स्वतः बढुवाको प्रावधान राख्न लागिएको छ । 

यस्तो सुविधा उपरीक्षकको हकसम्म मात्रै हु्नेछ । प्रधान कार्यालयको सो सिफारीस गृहमन्त्रालयमा पठाएकोमा गृहमन्त्रालयबाट स्विकृत भई सहमतिका लागि कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाईएको छ । कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमती भई आएलगत्तै गृहले सो सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पठाउने छ ।
मन्त्रीपरिषदबाट स्विकृत भएमा प्रहरी नियमावली संसोधन भई अव अवकाश जाँदा प्रहरी कर्मचारीले छ वर्षमै स्वतः बढुवा पाउनेछन् । सशस्त्र प्रहरी बलमा बलको नियमावलीले २०७२ सालमै पाँच वर्षमा त्यस्तो बढुवा हुने प्रावधान राखी कार्यान्वयनमा आईरहेकोमा नेपाल प्रहरीमा भने हाल त्यस्तो अवधी १२ वर्ष रहेको छ ।

सरकार नेपाल प्रहरीका कुरामा तुलनात्मकरुपमा सशस्त्रलाई गरे सरह उदार हुँदैन भने झै ५ वर्षमा स्वत पदोन्नती पाउने सशस्त्रको व्यवस्थाको वाबजुद नेपाल प्रहरीमा भने छ वर्ष राख्न प्रकृया सुरू गरेको छ । कतिपयले यसलाई नेपाल प्रहरीले सशस्त्रले जस्तो गृहमा नियमित समन्वय, ताकेता गर्ने र प्राथमिकता दिदैन । तुलनात्कमरुपमा गृह मन्त्रालय र त्यहाका कर्मचारीको प्रहरी प्रति सकारात्कक देखिदैनन । तथापि यो सुखद सुरुवात भएको प्रहरीको ठम्याइ छ । 

मुद्दामा अग्राधिकार र विशेष महत्व दिने अदालत र प्रधान न्यायाधिशज्यूप्रति सबै प्रहरीहरू खुशी र उत्साहित देखिएका छन । यो मुद्धा हाल्ने पूर्व एसएसपी डा. रेग्मी अहिले नेपाल प्रहरी विच लोकपृय वनेका छन । डा. रेग्मीको  प्रहरी संगठनभित्र मुक्त कंठले प्रशंसा गरेको सुन्न पाइन्छ । 

२१ वर्षमा नेपाल प्रहरी पेशामा सेवा प्रवेश गरेका र ५१ बर्षमा सेवानिवृत भएका पूर्व एसएसपी रेग्मीले आफुले पढेको एलएलएम र पिएचडी प्रहरी संगठन कै कारण सम्भव भएको र अव यसको उपयोग गर्दै संगठन र कर्मचारीको हित र कल्याणको लागि भरपुर प्रयत्न गर्ने वताउने गरेको पनि चर्चा छ । अहिले उनी नेशनल ल कलेजमा एकेडेमिक डाइरेक्टरको पदमा कार्यरत छन । कलेजसँग सँगै अधिवक्ताकोरुपमा पनि वजारमा छन । 

पूर्व एसएसपी डाक्टर रेग्मीले दायर गरेका अन्य दुई मुद्धा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छन । असईलाई सुव्बा सरहको सुबिधा दिनुपर्छ भन्ने उनको मुद्धाले निकै चर्चा पाएको थियो । सर्टिफीकेट लेवल पास गरी सेनामा सेकेण्ड लेफ्टिनेन्ट र निजामतीमा सुब्बा सरहको तह पाउने पर्ने असईले खरदारको भन्दा थोरै तलव,  भत्ता र मर्यादा पाइरहेका छन भन्ने अर्को बिषयले सबैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । 

अव असईको स्थानमा सोही योग्यताले सई लिने बा हाल कामय असईलाई नै सुब्बा सरहको मर्यादा र सुविधा दिने भन्नेतर्फ पनि सरकारले कारवाही हुँदै गरेको समाचार आएको छ । आशा गरौ, सबै राष्ट्रसेवकलाई सकेसम्म समान सुविधा, मर्यादा र व्यवहार होस ।