दैनिक औसतमा तीन हजार युवायुवतीहरू देश वाहिर जाने गरेका छन् । १२ कक्षापछि क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीहरूको संख्या घटदो क्रममा छ । पहाडका गाउँघर रित्तिने क्रममा छन्, त्यहाँ पनि युवा युवती भेटन् सकिदैँन, बुढाबुढीहरू मात्र बाँकी छन् । देशको अर्थतन्त्र दिनानु दिन ओरालो लागेको छ, ऋणको भारी चुलिँदै गएको छ, भ्रष्टाचार, कमिशनखोर, अराजकता र वेथिति मौलाउँदै गएको छ ।देशव्यापी आर्थिक मन्दी छाएको छ, व्यापार घाटाका कुरै नगरौं । विगत १८ वर्षको समयमा कसैको पालामा पनि यी सुचकहरू सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको तथ्याङ्क छैन । यहि गति, यहि रफ्तार, यहि सोँच, यहि कार्यशैली र यीनै नेतृत्वको हातमा अझै दश वर्ष शासनसत्ता रहि रहने हो भने देश असफल राष्ट्रको सुचीमा दर्ता हुने छैन् भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?

देशको यस्तो गम्भीर अवस्थामा समस्याको समाधानको निम्ति सबै नेतृत्वहरू एकै ठाउँमा उभिने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निमार्ण गर्नुको साथै समस्याहरूसँग सामुहिक रूपमा बुझ्ने बेलामा पार्टीका नेताहरू एकले अर्कोलाई समाप्त पार्ने दिशामा अगाडि बढेका छन्। उता राजनैतिक महानुभावहरू आफनो मालिकहरूको भजन गाउनमा र मालिकको दिसालाई पनि प्रसादको रूपमा प्रचार गर्नमा व्यस्त देखिन्छन् ।

आठ वर्षअघि बनेको राष्ट्रिय युवा नीतिले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा भनेर परिभाषित गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०२१ ले राष्ट्रिय जनसङ्ख्याको ४२.५६ प्रतिशत युवा रहेको उल्लेख गरेको छ, जुन २०११ मा भएको जनगणनामा ४०.३५ प्रतिशत रहेको थियो ।वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२१-२२ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या २१ प्रतिशतले बढेको छ । २०२२-२३ मा ७ लाख ७१ हजार ३२७ जना रोजगारीका लागि भारतबाहेक अन्य देशमा गएका थिए भने २०२१-२२ मा ६ लाख ३० हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने २०२०-२१ मा मात्रै १ लाख ६६ हजार ६ सय ९८ जना वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका थिए। २०१९-२० मा ३६८,४३३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए, त्यसपछि २०१८-१९ मा ५०८,८२८ जना, २०१७-१८ मा ६१२,६८५ जना, २०१६-१७ मा ३५४,५३३ जना र ६ लाख ४० हजार ९८१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

 समावेश छ २०१४-१५ मा नेपाली रोजगारीका लागि विदेश गएका थिए । यी तथ्याङ्कले सन् २०२२-२३ मा नयाँ उचाइमा पुग्नुअघि २०१५-१६ मा रोजगारीका लागि युवा पलायन चरम उत्कर्षमा पुगेको देखाउँछ।किन ठूलो संख्यामा नेपालीले आफ्नो जन्मेको देशमा रोजगारीका अवसरहरू दिन सक्ने धेरै छैन भन्ने लाग्छ ? के यो राज्यको उदासीनताले मात्र हो ?नेपालको संविधान २०१५ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रूपमा तोकेको छ तर अन्य धेरै अधिकारहरू जस्तै यो हक पनि कागजमै छ।सरकारले बेरोजगारी घटाउने प्रयास नगरेको होइन । रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले पाँच वर्षअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको थियो ।बेरोजगारहरूलाई एक वर्षमा 100 दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने यो कार्यक्रमबाट हजारौं युवाहरूले लाभ उठाए, जुन अझै पनि लाखौं बेरोजगारहरूको लागि एकदमै थोरै थियो,साथै, वर्षमा १०० दिनको रोजगारी पाएर आफ्नो र परिवारको जीविकोपार्जन गर्ने कति जना छन् ?नेपाली रोजगारी बजारको अवस्था भयावह रहे पनि देशमा रोजगारी सृजना गर्ने वाचाको खडेरी छैन । उदाहरणका लागि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २०३० सम्ममा २२ लाख रोजगारी सृजना गर्ने योजना घोषणा गरेको छ। योजनाहरू राम्रा छन्, ती साकार हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यो बेग्लै कुरा हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औं आवधिक योजनाले युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष र एनपीसीलाई बोर्डमा ल्याएर रोजगारी सिर्जना, विभिन्न निकायसँग समन्वय र रोजगारी क्षेत्रलाई नियमन गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ । अघिल्ला संस्करणहरू जस्तै यो आवधिक योजनाले पनि केही उच्च प्रतिज्ञाहरू गरेको छ। थप २५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने, श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशतबाट ४९ प्रतिशतमा पु¥याउने, औपचारिक क्षेत्रको रोजगारीमा ३६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पु¥याउने र ५ लाखलाई व्यावसायिक, प्राविधिक तथा सीपमूलक तालिम दिने प्रतिबद्धता छ ।

यसबाहेक, सबै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्रहरू स्थापना गरी संगठित क्षेत्रको रोजगारी प्रणालीसँग गाँस्ने, औद्योगिक श्रम विवाद न्यूनीकरण र सुदृढ श्रम सम्बन्ध विकास गर्ने योजना छ ।तर, यी अग्लो प्रतिज्ञाहरूलाई जमिनको अवस्थासँग तुलना गर्नुपर्छ। करिब छ वर्षअघि गरिएको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले मुलुकमा बेरोजगारी दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ, जुन एक दशकअघि र २५ वर्षअघिको सर्वेक्षणमा क्रमशः २.१ प्रतिशत र १.८ प्रतिशत रहेको थियो ।कृषि प्रधान देशमा राष्ट्रिय जनगणना २०२१ को निष्कर्षले कुनै सङ्केत गर्छ भने कृषि क्षेत्र दिनानुदिन संकुचित हुँदै गएको देखिन्छ। जनगणना अनुसार, कृषिमा संलग्न जनसंख्या ५०.१ प्रतिशत रहेको छ, जुन २०११ मा भएको जनगणनाको ६५.६ प्रतिशतमा तीव्र गिरावट आएको छ।यी तथ्याङ्कहरूले सिँचाइ सुविधा र बजारको अभावका कारण निराशाजनक प्रतिफल जस्ता कारकहरूका कारणले गर्दा, कृषिप्रति जनताको घट्दो चासोलाई औंल्याउँछ।

अतः समयमै सोचौं, विचार गरौं, शासकवर्गहरु पूूर्व देखाएर पश्चिम जान्छन् र पश्चिम देखाएर पूूर्व जान्छन । तर, उन्नत सरकार असल राज्य भन्न छाडेका छैनन, । तर, न्यायपूूर्ण र मानव अधिकार सहितको राज्य यहि त हो भन्नेहरुको जमात अझै प्रशस्तै देखिन्छ ।देश असफल राष्ट्रको पूूर्व सन्ध्यामा छ कि भन्ने सूचकांकहरुले बताइरहेका छन् । तर, कतिपय भलामानुषहरु ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भनेको यहि त हो भन्ने धृष्टता गरिरहेका छन् । संविधान माथि नै बलात्कार गर्ने दुष्शाहस भइरहेको छ संक्षेपमा भन्नुपर्दा, नेपालमा खेती होस् वा अन्य क्षेत्रमा रोजगारीको अवसरको कमी छैन भनेर सरकारले काम गरेर युवाहरूलाई प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ।

 सरोज भट्टराई

  ( काठमाडौँ  स्कूल अफ ल )