नेपाली राजनीतिको लामो र आरोह–अवरोहपूर्ण इतिहासमा नेपाली कांग्रेसलाई हालसम्म अस्तित्वमा रहेका दलहरूमध्ये सबैभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक पार्टी मानिन्छ । २००६ सालतिर स्थापना भएको यो दलले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना र संवद्र्धनका लागि सञ्चालित धेरै आन्दोलनहरूको नेतृत्व गरिसकेको छ । ऐतिहासिक रूपमा मुलुकको जेठो राजनीतिक दल भए तापनि यसको नेतृत्व तह र नीति निर्माण गर्ने उपल्लो निकायमा भने स्थापनाकालदेखि नै सधैँ ‘खस–आर्य’ समूहको मात्रै वर्चस्व र एकाधिकार रहँदै आएको देखिन्छ ।

अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने, राज्यको नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरू र समग्र राज्यसत्ताको बागडोर ९विशेषगरी कार्यकारी प्रधानमन्त्री पद० सम्हाल्ने ठाउँमा अधिकांश ब्राह्मण जातिका, र त्यसमा पनि केही निश्चित थर र खानदान विशेषका व्यक्तिहरूले मात्रै एकछत्र रूपमा शासन चलाएको इतिहास छ । हुन त नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्वको सन्दर्भलाई हेर्दा पछिल्लो समय केही फरक अभ्यासहरू पनि भएका छन् । विगतमा शेरबहादुर देउवाले दुईपटक पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए भने पछिल्लोपटक सम्पन्न विशेष महाधिवेशनमार्फत युवा नेता गगन थापा पार्टीको सर्वोच्च कमान्ड अर्थात् सभापति पदमा निर्वाचित भई पार्टी हाँकिरहेका छन् ।

वास्तवमा २०६२र०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्रै नेपालमा राज्यका हरेक निकायलाई समावेशी बनाउनुपर्ने मुद्दाले संस्थागत रूपमा प्रवेश पाएको हो । त्यसयता देशका केही राजनीतिक दलले यसलाई व्यावहारिक रूपमै आत्मसात् गर्ने प्रयत्न गरेका छन् भने कतिपय राजनीतिक दलले चाहिँ यसलाई केवल नारा र चुनावी घोषणापत्रमा मात्रै सीमित राखेर सस्तो लोकप्रियता कमाउने माध्यम बनाएका छन् । यद्यपि, केही राजनीतिक दलहरूले ढिलो गरी भए पनि समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाललाई थोरै नै किन नहोस्, व्यवहारमा लागू गर्ने जमर्को गरिरहेको संकेत देखिन्छ । उदाहरणका लागि, परम्परावादी पृष्ठभूमिको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० मा पहिलोपटक आदिवासी जनजाति मूलका नेता राजेन्द्र लिङदेन अध्यक्ष निर्वाचित भएर नेतृत्व गरिरहेका छन्, जसलाई नेपाली राजनीतिमा एउटा महŒवपूर्ण सूचकका रूपमा हेरिएको छ ।

त्यसैगरी, अग्रणी पार्टी नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो विधानमा परिमार्जन गर्दै सहमहामन्त्री पदका लागि विभिन्न ८ वटा लक्षित सामाजिक समूह ९महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, थारू, खस–आर्य र पिछडिएको क्षेत्र० को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन गराउने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था सकारात्मक भए तापनि अझै पर्याप्त भने देखिँदैन । खासमा नेपाली कांग्रेसले कम्तीमा २ मध्ये १ उपसभापति र महामन्त्री जस्तो शक्तिशाली र कार्यकारी पदमा समेत महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, थारू वा मुस्लिम समुदायमध्येबाट पालैपालो आउने गरी अनिवार्य आरक्षण वा चक्रप्रणाली (कोटा) को कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यसो गर्न सकेको खण्डमा नेपाली राजनीतिमा आबद्ध प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्गदेखि लिएर समाजको सबैभन्दा तल्लो अर्थात् भुइँ तहमा रहेका सीमान्तकृत नागरिकहरूसम्म पार्टीप्रति ठुलो भरोसा जाग्ने थियो र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा अत्यन्तै सकारात्मक एवं दूरगामी सन्देश प्रवाह गर्ने निश्चित छ ।

विगतका अभ्यासहरूलाई हेर्दा, नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनले आफ्नो सांगठनिक संरचनामा गरेको परिवर्तन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा कोसेढुंगा सावित भएको थियो । उक्त महाधिवेशनबाट विभिन्न ८ वटा सामाजिक समूह निर्धारण गरी जुन किसिमको आरक्षण (कोटा)प्रणाली लागू गरियो, त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै सकारात्मक र दूरगामी सन्देश प्रवाह गरेको थियो । नेपाली राजनीतिका प्रायः सबै दल र तिनका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताले ‘जनजाति’ शब्द मात्र उच्चारण गर्ने गरे पनि कांग्रेसले आफ्नो विधानमै स्पष्ट रूपमा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, थारू र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गर्यो ।

मुलुकमा यति धेरै परिवर्तन भइसक्दा पनि राज्यसत्ता र दलहरूको उपल्लो तहमा खस–आर्य समूहको वर्चस्व कमजोर भएको छैन । नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियाका मुख्य ठाउँहरूमा अहिले पनि कम्तीमा ७० देखि ८५ प्रतिशतसम्म सोही समूहको हालीमुहाली र एकलौटी नियन्त्रण कायम छ । यसको सबैभन्दा ताजा र प्रत्यक्ष उदाहरणका रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय पदाधिकारीको नामावलीलाई लिन सकिन्छ, जसको बनोट हेर्दा यो असमानता स्पष्ट हुन्छ । त्यति मात्र होइन, विगतमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको र करिब २ दर्जनभन्दा बढी साना–ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकीकरणबाट निर्मित तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को उच्च नेतृत्वको संरचना पनि यस्तै असमावेशी प्रकृतिको थियो । यस्तो परम्परावादी र एकात्मक सोचमा वास्तविक परिवर्तन आउन र राज्यका अंगहरू पूर्ण समावेशी बन्न अझै कैयौँ दशक लाग्ने संकेत देखिन्छ ।

त्यसैले, नेपालको अग्रगामी रूपान्तरण र राजनीतिमा चासो राख्ने समस्त नागरिक, बुद्धिजीवी एवं विश्लेषकहरूलाई लेखकको एउटा विशेष आग्रह र प्रश्न छ, ऐतिहासिक कालदेखि नै राज्यको शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएको शासक वर्ग अर्थात् खस–आर्य समूहका लागिसमेत अब राज्य र पार्टीका निकायहरूमा थप आरक्षण किन चाहियो  यो विषयमा अब ढिला नगरी राष्ट्रिय स्तरमै गम्भीर बहस र खुला छलफल चलाउनु आवश्यक भइसकेको छ । दलीय संरचनाका आधारमा हेर्दा थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रीय समितिमा स्थान दिने र ८ वटा समूहअन्तर्गत सहमहामन्त्रीको कोटा सुरक्षित गर्ने काम पहिलोपटक नेपाली कांग्रेसले नै गरेको हो ।

तर, अब यो दायित्व कांग्रेसको मात्रै होइन । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका ठुला भनिने सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीको मूल विधानमै बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरूले मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारू, पिछडिएको क्षेत्र, मजदुर र किसान वर्गबाट समेत पार्टीको सर्वोच्च पद अर्थात् सभापति वा अध्यक्ष निर्वाचित हुन सक्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, वैकल्पिक राजनीतिको नारा लिएर आएका दलहरूले जसरी निर्वाचनअघि नै भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने अभ्यास सुरु गरेका छन्, त्यसैगरी अब स्थापित दलहरूले पनि आँट गर्न सक्नुपर्छ ।

आगामी आमनिर्वाचनमा जाँदा वर्तमान संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख दलहरूले पनि खस–आर्य समूहभन्दा बाहिरका योग्य र सक्षम नेताहरूलाई अगाडि सारेर ‘हाम्रो पार्टीको तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीको अनुहार यिनी हुन्’ भनी घोषणा गर्ने आँट देखाउनुपर्छ । यस विषयमा सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, नीति निर्माता र सक्रिय कार्यकर्ताहरूले हृदयदेखि नै आत्मसमीक्षा र मनन गर्न जरुरी छ । आफ्ना दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र पूर्ण समावेशीकरणका लागि तल्लो तहदेखि नै बलियो आवाज उठाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

यद्यपि, अहिले निर्वाचित गरिएका यी सहमहामन्त्रीका पदहरू केवल आलंकारिक (सेरेमोनियल) र अधिकारविहीन जस्ता मात्रै देखिन्छन् । यी पदहरूको वास्तविक शक्ति र प्रभावकारिताका बारेमा अहिल्यै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न हतार होला, त्यसैले उपयुक्त समय आएपछि यसबारे थप मसिनो गरी समीक्षा र बहस गर्दै गरौँला ।तर दुःखको कुरा, कतिपय राजनीतिक दलहरूमा यस्ता समावेशी पदहरू सिर्जना गर्दा आफ्नो संगठनभित्र पुस्तौँदेखि कायम रहेको एकल जातीय प्रभुत्व र परम्परागत नेतृत्वको एकाधिकार सधैँका लागि गुम्ने ठूलो डर देखिन्छ । त्यसैले, उनीहरूले जानीजानी र नियतवश नै समावेशी कोटाबाट आउने व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा ‘पार्टीमा दिएको योगदान, व्यक्तिगत क्षमता, कार्ययोग्यता र उच्च शैक्षिक योग्यता’ हुनुपर्ने जस्ता सर्तहरू अगाडि सारेर मसिनो स्वरमा विरोध गर्ने वा समावेशीकरणको मुद्दालाई कमजोर बनाउने खेल खेलिरहेको पाइन्छ ।

देवव्रत, धनमान र समावेशीकरण

इतिहासका पानाहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने, नेपाली कांग्रेस पार्टीको जग नै दुई फरक धार र दलहरूको एकताबाट निर्माण भएको देखिन्छ । २००३ सालमा जननायक बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ गठन भएको थियो । त्यसैगरी, २००५ सालमा जननेता सुवर्ण शमशेर राणाको नेतृत्वमा ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ स्थापना भयो । पछि २००६ सालमा यी दुवै पार्टीबीच ऐतिहासिक एकीकरण भई आजको ‘नेपाली कांग्रेस’ अस्तित्वमा आएको हो ।

अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै जोडतोडका साथ उठिरहेको समावेशीकरण र सामाजिक प्रतिनिधित्वको सवाललाई कांग्रेसको त्यही सुरुआती इतिहाससँग जोडेर हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । २००५ सालमै सुवर्ण शमशेरले ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ गठन गर्दा दलित समुदायका प्रखर व्यक्तित्व देवव्रत (डिबी) परियारलाई पार्टीको संस्थापक सदस्य बनाएका थिए । यो तत्कालीन नेपाली समाजको बनोट र चेतनाका हिसाबले निकै क्रान्तिकारी र अग्रगामी कदम थियो । पार्टी एकीकरण भई नेपाली कांग्रेस बनेपछि पनि समावेशी अभ्यास रोकिएन । २०१२ सालको वीरगन्ज महाधिवेशनबाट तिनै दलित समुदायका नेता धनमानसिंह परियार पार्टीको शक्तिशाली सांगठनिक पद अर्थात् महामन्त्री नै निर्वाचित भएका थिए ।

त्यति मात्र होइन, २०१५ सालको पहिलो ऐतिहासिक आमनिर्वाचनपछि बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा जननिर्वाचित सरकार बन्यो । त्यस जमानामा बिपी कोइरालाले सुदूरपश्चिमकी क्रान्तिकारी महिला नेत्री द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई चुनावमा उम्मेदवार मात्र बनाएनन्, उनले विजयी हासिल गरेपछि आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा प्रथम महिला मन्त्री (सहायकमन्त्री) का रूपमा सामेल गराए । यसरी इतिहासलाई नियाल्दा नेपाली कांग्रेसले महिला र दलित प्रतिनिधित्वको सुरुआत उतिबेलै व्यावहारिक रूपमा गरिसकेको देखिन्छ ।

नेपालको सामाजिक आन्दोलन र चेतनाको विकासमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन (प्रजातन्त्र पुनर्बहाली) एउटा अर्को महŒवपूर्ण चरण थियो । त्यसपछि मात्रै नेपालका महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसख्यक एवं अपांगता भएका व्यक्तिहरूले आफ्ना हक–अधिकारका पक्षमा खुलेर आवाज उठाउने वातावरण पाएका हुन् । बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै वर्षौंदेखि गुम्सिएर रहेका जातीय स्वपहिचान, धार्मिक उत्पीडन, सामाजिक दलनमलन, छुवाछूत, जातीय विभेद र भाषिक असमानताका विरुद्ध खुलेर संगठन खोल्न, बोल्न, लेख्न र दबाब सिर्जना गर्न पाउने नागरिक स्वतन्त्रताको ढोका खुलेको हो ।

तथापि, पहिचान र अधिकारको यो आन्दोलनमा शब्द चयन र परिभाषाका सवालमा अझै पनि केही अलमल र अस्पष्टताहरू कायमै छन् । विशेष गरी आदिवासी जनजातिको मुद्दामा कुरा गर्दा, अचम्मको कुरा के देखिन्छ भने स्वयं आदिवासी जनजाति मूलका कतिपय स्थापित नेता, बुद्धिजीवी र अगुवाहरू नै आजका दिनमा पनि आफूलाई ‘आदिवासी जनजाति’ भन्नुको साटो केवल ‘जनजाति, जनजाति’ मात्रै भन्ने वा लेख्ने गर्छन् । उनीहरूले नै आधा मात्रै शब्द प्रयोग गरेपछि यस विषयको गहिराइ र प्राविधिक पक्षबारे विस्तृत ज्ञान नभएका आमनागरिक वा सञ्चारमाध्यमले ‘जनजाति’ मात्रै उच्चारण गर्नु स्वाभाविकै हुन जान्छ ।

जब कि, समाजशास्त्र र कानुनी हिसाबले ‘आदिवासी’ र ‘जनजाति’ को ऐतिहासिक पहिचान, पृष्ठभूमि र परिभाषा नै फरक छ । तथ्यगत रूपमा हेर्ने हो भने, नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ९० % भन्दा बढी जनसंख्या प्रागऐतिहासिक कालदेखि नै यहीँ भूमिमा बसोबास गर्दै आएका रैथाने ‘आदिवासी’हरू पनि छन् र आफ्नै विशिष्ट भाषा, संस्कृति र सभ्यता भएका ‘जनजाति’हरू पनि छन् । यी दुवैको संवेदनशीलता र साझा पहिचानलाई समेट्नका लागि नै पछिल्लो समय नेपालको संविधान र राज्यका आधिकारिक दस्तावेजहरूमा साविकको भनाइ वा लेखाइलाई सच्याउँदै ‘आदिवासी’ वा ‘जनजाति’ मात्र नभनी समग्र रूपमा ‘आदिवासी जनजाति’ लेख्ने र भन्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । तसर्थ, राज्यसत्ता र राजनीतिक दलहरूलाई पूर्ण समावेशी बनाउने बहस गरिरहँदा नेतृत्व तहले यस्ता ऐतिहासिक तथ्य र पहिचानका शब्दावलीहरूको सही र पूर्ण प्रयोगमा समेत उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।