यही असोज १९ गते नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन हुँदैछ ! सो महाधिवेशन काठमाण्डौमा सम्पन्न हुँदैछ । यो महाधिवेशनले कांग्रेसको पदाधिकारी बढाउने चर्चा चलिरहेको छ । नेपालका राजनैतिक दलको महाधिवेशन र राजनीतिक दलको नेतृत्वमा आउने केन्द्रीय नेता सबै जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, महिला, मधेसी, मुस्लिम, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएकालाई  पनि सबै राजनीतिक दलले आफ्नो दलको नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो, छ । जसले गर्दा देशको जातीय, भाषिक, धार्मिक, भगौलिक, लिङ्गीय विषयलाई पूर्ण रुपमा समेटेर समानुपतिक ढंगले समावेशीकरण गरियोस् । जुन मुद्दा अथवा भनौं कि, समावेशीकरणको आवाज आज मात्रै होइन, हिजोका दिनदेखि नै जोडतोडका साथ उठिरहेको थियो, छ भन्ने सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वमा रहेका नेताहरुले स्वीकार गर्दै आएका छन् । 

त्यसैले नेपाली कांग्रेसले गर्न लागेको १५ औैं महाधिवेशनको कुरो गर्दा नेपालका राजनैतिक दलहरु कति समावेशी छ ? भन्दा नेपालका राष्ट्रियस्तरका राजनीतिक दलमध्ये ‘नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा समावेशी छ है !’ भन्ने देखाउन सकोस् भन्ने यो पङ्तिकारको अग्रिम शुभ कामना रहेको छ । अरु दल कति समावेशी छन् र, नेपाली कांग्रेस कति समावेशी र समानुपातिक समावेशी छन् ? भन्ने प्रश्नले पनि आगामी दिनमा धेरै ठूलो महत्व राने देखिन्छ । त्यस्तै नेपालको राजनीति र राजनीतिक दलमा कुन–कुन जातजाति, समूह, वर्ग, धर्म, भाषाभाषी, लिंग आदिका मानिस प्रमुख छन् ? अर्थात् अध्यक्ष, सभापति अथवा महासचिव छन् ? वा कम्तिमा पदाधिकारी तहमा छन् ? भन्नेले पनि ठूलो अर्थ राख्न थालेको देखिन्छ, अनन्तकाल सम्म नै यसले नेपाली राजनीतिमा अर्थ राख्ने देखिन्छ ।

अझ अहिले त कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रमुख आप्mनो भए जातजाति, समुदाय, भाषाभाषी, धर्मिक समूह, वर्ग, क्षेत्र, लिंगको भएमा नै धेरै राम्रो मान्ने, अपनत्व महसुस गर्ने नभए कम्तिामा पनि केन्द्रीय कार्य समितिमा कुनकुन जातजाति, समुदाय, भाषाभाषी, धर्मिक समूह, वर्ग, क्षेत्र, लिंग आदिको सहभागिता रहेको छ ? सोको विवरण समेत हेर्न थालिएको छ । किनकि, यसो गर्दा (सबैलाई समेट्दा) सबैले आ–आफ्नो जातजाति, भाषाभाषी, समुदाय, धर्मिक समूह, वर्ग, क्षेत्र, लिंग आदिलाई समेटेको महसुस गर्छन् ।

हुनत कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा त पहिले पहिले वडा, एरिया, क्षेत्रीय (लोकल), जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय ब्युरो, उपत्यका विशेष, सम्पर्क मञ्च, केन्द्रीय समिति, पोलिट ब्युरो र स्थाई समिति पछि महासचिव रहने वा भनौं हुने प्रचलन रहेको थियो, पहिलेपहिले । हाल चाहिँ कम्युनिष्ट पार्टीहरुले पनि अध्यक्षलाई नै कार्यकारी अधिकार दिनुका साथै स्थाई समितिभन्दा माथि ‘पधादिकारी’ चयन गर्ने गर्न थालेका छन् । त्यसरी हेर्दा महत्वपूर्ण कुरो के हेर्न थालिएको छ भने, पधादिकारीमा कुन–कुन जातजाति, समुदाय, भाषाभाषी, समूह, वर्ग, धर्म, लिंग आदिका मानिस समेटिए ? सो समेत हेर्न थालिएको छ । अध्यक्ष अथवा सभापति आप्mनो जातजाति, समुदाय, भाषाभाषी, समूह, वर्ग, धर्म, लिंगबाट नभए तापनि उपसभापति अथवा उपाध्यक्ष, महामन्त्री वा महासचिव, उपमहासचिव अर्थात् सहायक महामन्त्री, सचिवका साथै सहसचिव, कोषाध्यक्ष, सह–कोषाध्यक्ष आदि पदमा को छन् ? भन्ने सन्दर्भले धेरै नै अर्थ र राख्ने गर्छ ।

जुन कुरोलाई समावेशीको दृष्टि कोणबाट हेर्दा स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा यो पङ्तिकारलाई थाहा भएसम्म आफ्नो दलमा पहिलो पटक खुलेरै समावेशीकरण लागू गर्ने दल भनेको तत्कालीन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) रहेको थयो । जुन राजनीतिक दलले सुरुमै ‘कदमजम’ अर्थात् कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति (त्यो वेला ‘जनजाति, जनजाति’ मात्रै भन्ने गरिन्थ्यो ‘आदिवासी जनजाति’ भन्ने गरिँदैन थियो । जबकि विश्वभरि नै ‘जनजाति’ र ‘आदिवासी’को परिभाषा र पहिचान नै फरक रहेको छ । सो बारेमा पछि छुट्टै लेखौंला ।) र मधेसीलाई कोटा अनिवार्य गरेरै केन्द्रीय सदस्यमा ल्याईएको थियो । तर, अभै पनि समानुपातिक समावेशी (सम्पूर्ण जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने भन्नेबारे बहस र छलफल सुरु भएको छैन ।) को सन्दर्भमा बहस र छलफल हुन थालेको छैन । तापनि मिहिन ढंगले समावेशीबारे बहस र छलफल हुन थालेको भनेको ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्रै हो भन्न सकिन्छ । तापनि धेरै जसो ठूला राजनीतिक दलहरुले अहिलेसम्म व्यवहारिक रुपमा थोरै (देखाउन मात्रै) मात्रै समावेशीताको ढाँचामा लागू गरेका छन् । केही राजनीतिक दलहरुले  नारामा समावेशी भनिए तापनि समावेशीकरणको खास सिद्यान्तअनुसार आफ्नो दलको बनोटलाई ढाल्न सकेका छैनन् भन्न सकिन्छ ।

त्यसैले ती दलहरुले ‘समानुपातिक समावेशीकरण’का सवाललाई पूर्ण रुपमा लागू गर्न  धेरै समय लागाउने देखिन्छ । केही राजनीतिक दलहरुले चाहिँ थोरै भए तापनि समावेशीकरणलाई व्यबहारमा लागू गरेको,गर्दै गरेको,गर्ने तरखरमा रहेको जस्तो देखिन्छ । हुनत नेपालको राजनीतिक दलमा समावेशीकरणको कुरो गर्दाखेरि केही वर्षअघि सम्पन्न भएको राप्रपाको (तीन वटा पार्टी मिलेर बनेको) एकीकृत सम्मेलनबाट मात्रै पहिलो पटक आदिवासी जनजाति मूलका राजेन्द्र लिङदेनले अध्यक्ष पदमा बाजी मारेका थिए । सो घटनाले नेपालका आदिवासी जनजातिहरु पनि मौका पाउँदा राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा आउन वा भनौं नेतृत्व तहमा आउन सक्षम हुँदै गएको छ भन्ने देखाउँछ । 

त्यस्तै नेपाली कांग्रेस (नेका) नामक राजनीतिक दलले पनि कम्तिमा सहमाहमन्त्री पदमा भए पनि ८ वटा क्लस्टर छुट्याएर निर्वाचित हुने व्यवस्था १४ औं महाधिवेशनदेखि लागू गर्दै आएको छ । अझ यो पटकको महाधिवेशनले पदाधिकारी थप्ने विषय पनि चर्चामा आएको छ । यसमा पनि सकेसम्म आर्य–खसबाहेकका मानिसहरु नेतृत्व तहमा पुगून् भन्ने कामना गरौं । साथै यस पटकको सभापति पदमा आर्य–खसबाहेकका मानिसले पनि सभापतिमा आप्mनो उम्मेदवारी दिऊन् भनेर कामना गरौं । हुन पनि १४ औं महाधिवेशन हुँदा ६ जनाले सभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । पछि एक जनाले चाहिँ आप्mनो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए ।

तर, यस पटक आर्य–खसबाहेकका कसैले पनि केन्द्रीय सभापतिमा दावी गरेको भनेर चर्चा, परिचर्चा भएको देखिएको, सुनिएको छैन । जे होस्, नेपाली कांग्रेसमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला, दलित मुलका नेताले सभापति पदमा उम्मेदवार हुने हिम्मत नगर्नुलाई हामीले के भन्ने ? किनभने, आजैका दिनदेखि नेपाली कांग्रेसमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला, दलित मुलका नेताहरुले सभापति पदमा उम्मेदवार हुने हिम्मत गरे भोलिको दिनमा आउने नेपाली कांग्रेसमा राजनीति गर्ने मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला, दलित मुलका नेताहरुलाई आधारस्तम्भ खडा हुने थियो । त्यसैले अझै पनि नेपाली कांग्रेसमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला, दलित मुलका नेताले सभापति पदमा उम्मेदवार हुने हिम्मत गरुन् भन्ने आशा गरौं ।