८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा
काठमाडौँ : सर्वाेच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाको सांसद पद खारेज गरिदिएको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद नभएका सातजना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको इजलासले बदर गरेको हो ।सांसद नभएका
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले जनता समाजवादी पार्टीबाट
काठमाडौँ-सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका पुस ५ पछिका सबै निर्णयहरु खारेज भएका छन्।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधीश
काठमाडौँ-प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथिको आजको सुनुवाइ सकिएको छ ।
बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । अर्को बहस शुक्रबार
.png)
